13 साल पाकिस्तान में रहने की सजा, भारत में नागरिकता पर संकट; लापता फाइलों पर हाई कोर्ट सख्त
फतिमा बीबी नामक 60 वर्षीय महिला की भारतीय नागरिकता पर संकट गहरा गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनका मूल आवेदन पत्र नहीं ढूंढ पा रहा है।
लापता फाइलों पर हाई कोर्ट सख्त। (एएनआई)
HighLights
फतिमा बीबी की भारतीय नागरिकता पर गहराया संकट।
गृह मंत्रालय से मूल आवेदन फाइल हुई लापता।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगी विस्तृत रिपोर्ट।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नागरिकता के सवाल पर एक 60 वर्षीय महिला की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फतिमा बीबी नामक प्रौढ़ा, जो खुद को भारतीय नागरिक बताती हैं, आज दस्तावेजों की कमी और सरकारी फाइलों के गायब होने के कारण कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है और गृह मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
फतिमा का दावा है कि उनका जन्म 1965 में हुगली जिले में हुआ था और उनके माता-पिता भारतीय नागरिक थे। बचपन में वह अपने पिता के साथ पाकिस्तान चली गईं, जहां करीब 13 साल रहीं, लेकिन 1981 में स्थायी रूप से भारत लौट आईं। भारत लौटने के बाद उन्होंने शादी की और उनके दो बच्चे भी यहीं जन्मे, जो भारतीय नागरिक हैं।
प्रौढ़ा के अनुसार, उन्होंने 2003 में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था और सभी आवश्यक दस्तावेज भी जमा किए थे। हालांकि, वर्षों बीत जाने के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हैरानी की बात यह है कि गृह मंत्रालय अब उस आवेदन की मूल फाइल ही नहीं ढूंढ पा रहा है।
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद देशभर में संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फतिमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया और वह जेल में रहीं, हालांकि हाल ही में उन्हें जमानत मिल गई।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने सवाल उठाया कि यदि फतिमा खुद को भारतीय साबित कर देती हैं, तो उन्हें हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा—भारत या पाकिस्तान? अदालत ने कहा कि यह मामला साधारण नहीं है और लापता फाइलों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
