'बंगाल को यूपी-गुजरात बनाएंगे, दिक्कत है तो बांग्लादेश जाएं', बुलडोजर कार्रवाई के समर्थन में बोले दिलीप घोष
मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल को उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह बनाया जाएगा, और जिन्हें यहां दिक्कत ...और पढ़ें
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दिलीप घोष का बड़ा बयान (फाइल फोटो)
HighLights
बंगाल को उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह बनाएंगे।
पुलिस मुठभेड़ों को अपराधमुक्त समाज के लिए आवश्यक बताया।
हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस मुठभेड़ों को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने बुधवार को कहा कि बंगाल को उत्तर प्रदेश और गुजरात बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन्हें बंगाल में रहने में परेशानी है, वे बांग्लादेश चले जाएं। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे लोगों को बिना वीजा के बांग्लादेश भेजने की व्यवस्था भी वह कर देंगे।
दिलीप घोष ने पुलिस मुठभेड़ों का समर्थन करते हुए कहा कि अपराध से ग्रस्त समाज को अपराधमुक्त बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले में पीछे नहीं हटेगी। उनके अनुसार, जरूरत पड़ने पर आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मुठभेड़ होती हैं। जो लोग कार्रवाई करने का साहस नहीं रखते, वे अपराधियों के साथ समझौता करते हैं। लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि समाज और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है और कानून तथा पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का भी उल्लेख करते हुए कहा कि केवल मुठभेड़ों की ही चर्चा क्यों हो रही है, बुलडोजर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
हिंदू महिलाओं की सुरक्षा का किया जिक्र
दिलीप घोष ने हिंदू महिलाओं और बहनों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गलत इरादे से उनकी ओर देखने वालों को बीरभूम की घटना जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ 500 मुठभेड़ भी कम पड़ेंगी। उनके अनुसार, पिछले 50 वर्षों से ग्रामीण बंगाल में अपराधियों का दबदबा रहा है और महिलाओं को बाजार या अन्य जगहों पर जाने में भी डर लगता था। अब ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तृणमूल ने की आलोचना
दिलीप घोष के बयान पर तृणमूल कांग्रेस विधायक कुणाल घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुठभेड़ एक अपवादस्वरूप घटना हो सकती है, लेकिन इसे सामान्य नियम बनाने की कोशिश खतरनाक है। उन्होंने कहा कि किसी अपवाद को व्यवस्था का नियम नहीं बनाया जा सकता।
गौरतलब है कि मई में राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछले करीब छह महीनों के कार्यकाल में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस मुठभेड़ की पांच घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं की परिस्थितियों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है।
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