कितनों के नाम कटे और कितनों के जुड़े... बंगाल में SIR की पहली सूची को लेकर असमंजस की स्थिति

राजनीतिक दलों में भी इसे लेकर बेचैनी है। कितने विचाराधीन मामलों के निपटारों के आधार पर यह सूची जारी की गई है, यह भी अब तक स्पष्ट नहीं है। खबर यह भी है कि बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को पूरक सूची के बारे में जानकारी दिए बिना ही चुनाव आयोग की ओर से इसे जारी किया गया है।

इससे पहले ईद के पूएव पूरक सूची जारी होने की बात कही जा रही थी, हालांकि नहीं हुई थी। चुनाव आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पूरक सूची का एक आप्शन शामिल किया है, जहां जाकर विचाराधीन श्रेणी वाले लोग अपने वर्तमान स्थिति का पता कर सकते हैं, हालांकि देखा गया है कि बहुत से मामलों में जिला, विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर व कैप्चा लिखे जाने पर भी उक्त पार्ट नंबर की सूची डाउनलोड नहीं हो पा रही है।

एसआईआर का विरोध कर रहे विरोधी राजनीतिक दल, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस भी समग्र आंकड़ा नहीं मिल पाने के कारण इसे मुद्दा नहीं बना पाएगी। मालूम हो कि तृणमूल शुरू से कहती आ रही है कि एक भी वैध मतदाता का नाम कटने पर जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिनके नाम पूरक सूची से कट गए होंगे, उन्हें सुनवाई के लिए अपील करने का मौका दिया जाएगा। इस बाबत पहले ही अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन कर दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम समेत कई पूर्व न्यायाधीश इन मामलों पर विचार करेंगे। इस तरह आयोग ने उनके लिए रास्ता खोल रखा है, जिनके नाम कट गए हैं।

अंतिम मतदाता सूची जारी होने के 22 दिन बाद पहली पूरक सूची जारी हुई है। अंतिम मतदाता सूची गत 28 फरवरी को जारी हुई थी, जिनमें कुल 63,66,952 लोगों के नाम हटाए गए थे जबकि 60,06,675 नाम 'विचाराधीन' श्रेणी में थे।

यह भी पढ़ें: बंगाल में जारी हुई SIR की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट, नाम कटने और जुड़ने पर सस्पेंस बरकरार