Kolkata: आवास योजना की जांच को फिर बंगाल आ रही है केंद्रीय टीम, नौ जिलों में करेगी जांच

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बंगाल सरकार को पत्र भेजकर सूचित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए 10 सदस्यीय निरीक्षण टीम भेजी जा रही है। यह टीम पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्द्धमान, नदिया, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, मालदा, अलीपुरद्वार और कलिम्पोंग के नौ जिलों में जांच करेगी। पहला मौका नहीं है जब आवास योजना की जांच के लिए केंद्रीय टीम आ रही है। इससे पहले तीन से अधिक बार जांच के लिए अलग-अलग टीमें आ चुकी है।

कोलकाता में ममता का दो दिवसीय धरना प्रदर्शन

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्रीय धनराशि जारी नहीं किए जाने के विरोध में कोलकाता में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू करने के एक दिन पहले ही पत्र राज्य सचिवालय पहुंची है।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), पीएमएवाइ और मिड-डे मील योजनाओं जैसी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अनियमितताओं के आरोपों की समीक्षा के लिए निरीक्षण दल भेजे थे।

जांच के लिए नई केंद्रीय निरीक्षण टीम राज्य का करेगी दौरा

राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, बंगाल सरकार ने हाल ही में पीएमएवाई योजना के तहत आवंटन में किसी भी तरह की अनियमितता को दूर करने के लिए राज्य प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए केंद्र को एक कार्रवाई रिपोर्ट भेजी थी।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि निरीक्षण के दौरान की गई कार्रवाई रिपोर्ट की पड़ताल के लिए नई केंद्रीय निरीक्षण टीम राज्य में आ रही है। इस बीच, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को दावा किया कि बंगाल में केंद्रीय योजनाओं के नाम बदलने से लेकर केंद्र से आने वाले फंड का घोटाला किया जा रहा है। इसीलिए केंद्रीय टीम को जांच के लिए यहां आना पड़ रहा है।