West Bengal: राज्य की बसों में जल्द ही लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, शुरू किया जाएगा हेल्पलाइन नंबर भी
विशेष अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नौकरशाहों के रूप में और बीकन लाइट का उपयोग करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बस में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर पर भी विचार किया गया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य से पूछा है कि क्या सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। क्या सार्वजनिक परिवहन में सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जा सकता है। यह देखा जाएगा कि क्या बस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। पूरे राज्य के लिए इस प्रारूप पर विचार करने का प्रस्ताव है।
बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाये जाये ताकि सब कुछ साफ दिखे और क्या बस स्टैंडों पर महिला हेल्पलाइन नंबरों को लगाया जा सकता है? बस में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर पर भी विचार किया गया है।
उन्होंने केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और राज्य के महाधिवक्ता को सार्वजनिक परिवहन में लड़कियों और ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा पर योजना और स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया। केंद्र और राज्य 12 अगस्त तक अपने जवाब देंगे। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ, जो महिला सुरक्षा के प्रभारी हैं, ने कहा, “सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पहले समाज की मानसिकता को बदलना होगा। वकील सब्यसाची चटर्जी ने कहा, “उच्च न्यायालय सुरक्षा मुद्दे को समझ गया है। अगर केंद्र और राज्य अपनी योजनाओं के बारे में अदालत को सूचित करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ किया जाएगा।”
कोलकाता पुलिस ने वाहनों में नीली बत्तियां के इस्तेमाल पर लगाई रोक
वाहनों पर बीकन लाइट या ध्यानाकर्षक बत्ती के इस्तेमाल के खिलाफ एक विशेष अभियान में कोलकाता पुलिस ने पिछले पांच दिनों में वाहनों से ऐसी 314 लाइटें हटाई हैं। विशेष अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नौकरशाहों के रूप में और बीकन लाइट का उपयोग करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, ईद के दिन भी जब अधिकांश सरकारी कार्यालय बंद थे, कोलकाता यातायात पुलिस ने आइएएस अधिकारियों, यातायात पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों और अन्य नौकरशाहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों सहित 32 सरकारी वाहनों से बत्ती हटा दी। शनिवार से अब तक पुलिस शहर भर से ऐसी 314 लाइटें हटा चुकी हैं।