शोभनदेब के सम्मान से खिलवाड़ क्यों? कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऋतब्रत के पक्ष से मांगा जवाब

अदालत ने नाराजगी जताते हुए पूछा, 'क्या आप उस व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आज उन्हें नेता प्रतिपक्ष बताते हैं, कल किसी और को। वरिष्ठ होने के कारण उन्हें क्यों साथ लिया और फिर कहां ले गए?'

सुनवाई के दौरान विधानसभा के उस दृश्य का उल्लेख हुआ, जब स्पीकर रथींद्रनाथ बोस को आसन पर बैठाने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ शोभनदेब चट्टोपाध्याय भी मौजूद थे।
दोनों ने स्पीकर का हाथ थामकर उन्हें आसन तक पहुंचाया था। इस तस्वीर को शोभनदेब को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार किए जाने के संकेत के तौर पर पेश किया गया। हालांकि, ऋतब्रत बनर्जी की ओर से पेश वकील ने इस दलील को खारिज किया। उनका कहना था कि उस समय विधानसभा में औपचारिक रूप से कोई नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं था।

मुख्यमंत्री सदन के नेता के तौर पर मौजूद थे, जबकि शोभनदेब विधानसभा के वरिष्ठतम विधायकों में हैं। इसलिए संसदीय परंपरा के तहत उन्हें स्पीकर को आसन तक ले जाने के लिए साथ लिया गया था। मुख्यमंत्री का उनका हाथ पकड़ना महज शिष्टाचार था, इसे नेता प्रतिपक्ष के पद की मान्यता नहीं माना जा सकता।

विधानसभा अध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस ने विधायकों के बहुमत के समर्थन का हवाला देते हुए ऋतब्रत को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी। अध्यक्ष के इस फैसले को शोभनदेब ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका पक्ष है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को नजरअंदाज कर बागी विधायकों के प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित नहीं था।

दूसरी ओर, ऋतब्रत का पक्ष विधायकों के बहुमत के समर्थन को आधार बना रहा है। इस विवाद में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ऋतब्रत को पद पर बने रहने की अंतरिम राहत दी थी और एकल पीठ को मूल याचिका पर शीघ्र फैसला करने का निर्देश दिया था।

पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी शोभनदेब की ओर से दायर बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को प्रस्तावित है।