कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने दिया माध्यमिक शिक्षा परिषद के यूनियन रूम का ताला तोड़ने का आदेश

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के बाद विवादों में घिरे माध्यमिक शिक्षा परिषद के यूनियन रूम का ताला तोड़ने का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने बिधाननगर पुलिस कमिश्नर को आदेश देते हुए कहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद दफ्तर के पांचवे तले पर मौजूद  यूनियन रूम का ताला तोड़कर उसे पहले की स्थिति में लाया जाए। गत पांच मई को यूनियन रूम पर कब्जा करने का आरोप माध्यमिक शिक्षा परिषद के कुछ कर्मचारियों पर लगा था। दावा किया गया था कि वह वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन एंप्लाइज यूनियन का दफ्तर है। अधिवक्ता सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने कहा कि कर्मचारी समिति के आफिस को सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों ने कब्जा कर लिया था। वहां कर्मचारी संगठनों के निर्वाचित पदाधिकारियों को जोर जबरदस्ती यूनियन रूम से बाहर निकाल दिया गया था और ताला मार दिया गया था।

गुरुवार को पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। रिपोर्ट में पता चला की चाबी सुरक्षा अधिकारियों के पास रखी गई है। जो लोग कर्मचारी समिति चलाते हैं उन्हें इस रूम में घुसने नहीं दिया जा रहा था। केवल सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी।  इसी मामले में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने तुरंत ताला तोड़कर पुरानी स्थिति में लौटाने का आदेश दिया है।

 गौरतलब है कि राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच के बीच मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की कमेटी भंग कर 11 सदस्यीय नई एडहोक कमेटी का गठन किया था। कल्याणी विश्वविद्यालय के प्रो-वीसी गौतम पाल को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले यह पदभार माणिक भट्टाचार्य संभाल रहे थे, जिन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर पद से हटाया जा चुका है।