बंगाल: अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा घटाने के मामले में हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित, प्रशासन की समीक्षा प्रक्रिया पर सवाल
कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा श्रेणी घटाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा श्रेणी घटाने का फैसला हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा।
HighLights
अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा श्रेणी घटाने पर हाई कोर्ट में सुनवाई।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।
न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर अभिषेक बनर्जी का विवाद।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ममता तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
अभिषेक ने अपनी सुरक्षा को जेड प्लस श्रेणी से घटाकर एक्स श्रेणी में किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की सुरक्षा समीक्षा प्रक्रिया और उसके बाद हुई कथित हमले की घटनाओं को लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सुरक्षा का स्तर तय करना उसका अधिकार है और इसके कारण बताने के लिए वह बाध्य नहीं है।
इस पर न्यायमूर्ति राव ने कहा कि अदालत यह तय नहीं करेगी कि किसी व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, लेकिन जब याचिकाकर्ता हमले की शिकायत कर रहा है तो सुरक्षा की समीक्षा नहीं होना चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नवंबर के अंत में अभिषेक की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी।
वहीं, अभिषेक के अधिवक्ता ने मांग की कि समीक्षा पूरी होने तक उन्हें जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस सुनवाई के दौरान अभिषेक के एक साक्षात्कार को लेकर भी विवाद सामने आया।
राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि साक्षात्कार में न्यायपालिका और न्यायाधीशों पर टिप्पणी की गई है, जो अदालत की अवमानना के दायरे में आती है।
उन्होंने अभिषेक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की। इस पर न्यायमूर्ति राव ने अभिषेक के अधिवक्ता से उन न्यायाधीशों की सूची मांगी, जिन्हें उनके मुवक्किल भाजपा या तृणमूल समर्थक मानते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि किसी न्यायाधीश को लेकर शिकायत है तो उसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत अन्य न्यायिक मंच उपलब्ध हैं।