एक दिसंबर तक नहीं टूटेगा जहांगीर खान का आलीशान मकान, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बढ़ाई रोक
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के फलता में तृणमूल नेता जहांगीर खान के आलीशान मकान को तोड़ने पर ...और पढ़ें

एक दिसंबर तक नहीं टूटेगा जहांगीर खान का आलीशान मकान।
HighLights
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मकान तोड़ने पर रोक बढ़ाई।
जहांगीर खान का फलता स्थित आलीशान मकान नहीं टूटेगा।
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, अगली सुनवाई 1 दिसंबर।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दक्षिण 24 परगना के फलता में तृणमूल नेता जहांगीर खान उर्फ पुष्पा के आलीशान मकान को फिलहाल नहीं तोड़ा जा सकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मकान तोड़ने पर लगी अंतरिम रोक की अवधि बढ़ाकर एक दिसंबर तक कर दी है। सोमवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ में मामले की सुनवाई हुई।
राज्य सरकार की ओर से मकान तोड़ने की कार्रवाई से संबंधित तस्वीरें अदालत में पेश की गईं। उन्हें देखने के बाद अदालत ने तोड़फोड़ पर लगी रोक को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब एक दिसंबर को होगी।
पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार के कार्यकाल में फलता-डायमंड हार्बर इलाके में जहांगीर खान का काफी प्रभाव था। उसे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने उसे फलता से तृणमूल का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, चुनाव में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद कर दिया था।
जहांगीर पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान मकान बनाने का आरोप है। प्रशासन की ओर से इस संबंध में कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर मकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके खिलाफ जेल में बंद जहांगीर ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पिछले शुक्रवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने मामले की सुनवाई सोमवार को तय करते हुए तब तक मकान तोड़ने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही प्रशासन से कार्रवाई की वीडियो रिकार्डिंग भी तलब की थी।
कई मामलों में जेल में बंद है जहांगीर
जहांगीर खान नड्डा के काफिले पर हमले और चुनाव बाद हिंसा समेत कई मामलों में आरोपित है। उसे नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह जेल में बंद है। फलता-डायमंड हार्बर इलाके में उसके राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी पहले कई बार चर्चा होती रही है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मकान तोड़ने की कार्रवाई से संबंधित तस्वीरें अदालत में पेश की गईं। इसके बाद न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने अंतरिम रोक की अवधि एक दिसंबर तक बढ़ा दी। ऐसे में अगली सुनवाई तक प्रशासन मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मकान को लेकर आगे का फैसला अदालत की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा।
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