'कौन से जज भाजपा के और कौन तृणमूल के', कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से मांगी सूची

यह टिप्पणी अभिषेक की सुरक्षा घटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। इसी सुनवाई में राज्य सरकार ने अभिषेक के एक साक्षात्कार में न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों को अदालत की अवमानना बताते हुए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की।

सुनवाई के दौरान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने अभिषेक के एक साक्षात्कार का प्रतिलेख और वीडियो अदालत में पेश किया। आरोप लगाया कि अभिषेक ने न्यायाधीशों पर कटाक्ष किया और एक न्यायाधीश का नाम लेकर न्यायपालिका की छवि पर सवाल उठाए। राज्य की ओर से कहा गया कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसमें न्यायपालिका को घसीटना उचित नहीं है। इसके आधार पर अभिषेक के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया।

अभिषेक के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि साक्षात्कार की टिप्पणियों का मौजूदा सुरक्षा याचिका से कोई संबंध नहीं है। उनके मुवक्किल ने अपने और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी तथा संबंधित अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाई थी। इसी संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया सामने आई।

इस पर अदालत ने कहा कि अभिषेक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि शिक्षित और निर्वाचित सांसद हैं। न्यायिक आदेश से असंतुष्ट होने पर उनके पास दूसरी पीठ और सुप्रीम कोर्ट जाने जैसे कानूनी विकल्प भी उपलब्ध हैं।