कोलकाता नगर निगम चुनाव पर रोक का असर, 209 वार्डों में समन्वयकों की नियुक्ति पर भाजपा में आंतरिक चुनौती

दरअसल, कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने के प्रस्ताव के बीच परिसीमन को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है।

पूर्व माकपा पार्षद दीपु दास की याचिका पर छह नवंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले का निपटारा होने तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर वार्डों में समन्वयक नियुक्त करने की बात कही थी।

दूसरी ओर, उन्होंने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को समन्वयक बनाने के प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। इन बयानों से संकेत मिलता है कि भाजपा के सामने नियुक्ति के सिद्धांत से अधिक चयन और जिम्मेदारियों के निर्धारण की चुनौती है।

निगम चुनाव की तैयारी के दौरान विभिन्न वार्डों में कई स्थानीय नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। ऐसे में समन्वयक चुनते समय संगठनात्मक वरिष्ठता, स्थानीय जनाधार और संभावित उम्मीदवारों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। जिन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है, जबकि दूसरे दावेदारों में असंतोष पैदा होने की आशंका रहेगी।

ऐसे में सवाल है कि प्रस्तावित समन्वयकों को भी अधिकारियों से जवाब मांगने का अधिकार मिलेगा या वे केवल शिकायतें पहुंचाने तक सीमित रहेंगे। उनके कामकाज की निगरानी कैसे होगी और नागरिकों की शिकायतों का निपटारा किस व्यवस्था के तहत होगा, यह भी स्पष्ट करना होगा।

कोलकाता में इसका ऐतिहासिक उदाहरण मौजूद है। सिद्धार्थ शंकर राय के मुख्यमंत्रित्व काल में आइएएस अधिकारी शिवप्रसाद समाद्दार को नगर निगम का प्रशासक बनाया गया था। उस दौरान वार्ड स्तर पर मनोनीत समन्वयकों के माध्यम से भी कामकाज चलाया गया था।

कोविड काल में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके वार्डों की जिम्मेदारी देकर नागरिक सेवाएं जारी रखने का प्रयास हुआ था। हालांकि, मौजूदा प्रस्ताव इन दोनों व्यवस्थाओं से अलग है। इस बार समन्वयकों के चयन में भाजपा संगठन की भूमिका अहम होगी।

ऐसे में सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था और पार्टी को संगठनात्मक संतुलन साधना होगा। अंततः इस प्रयोग की सफलता इस बात से तय होगी कि निर्वाचित पार्षदों के अभाव में आम नागरिकों को अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए कितनी प्रभावी व्यवस्था मिलती है।