'अब सभी भाषाओं में सिर्फ पश्चिम बंगाल होगा राज्य का नाम', अगले विधानसभा सत्र में शुभेंदु सरकार लाएगी विधेयक

शमिक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि "अब से कोई वेस्ट बंगाल, कोई बंगाल और कोई पश्चिम बंगाल नहीं, बल्कि राज्य का नाम सिर्फ पश्चिम बंगाल होगा।" उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के गठन के इतिहास से इस नाम का संबंध है। इसलिए सभी भाषाओं में राज्य का एक ही नाम रखने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा।

उन्होंने पहले राज्यसभा में भी राज्य का नाम ‘पश्चिम बंगाल’ रखने की वकालत की थी। शमिक के अनुसार, पश्चिम बंगाल के इतिहास और विभाजन के दौरान लोगों के बलिदान से इस नाम का संबंध है। इसलिए केवल ‘बंगाल’ नाम रखने से उस ऐतिहासिक संदर्भ की अनदेखी होगी।

2 अगस्त 2016 को राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित किया था कि बंगाली में नाम ‘बंगाल’, अंग्रेजी में ‘बेंगाल’ और हिंदी में ‘बंगाल’ रखा जाए। बाद में विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ही नाम रखने की बात कहते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया।

इसके बाद 26 जुलाई 2018 को विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य का नाम ‘बंगाल’ करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसे भी केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा गया, लेकिन मंजूरी नहीं मिली।

केंद्र की मंजूरी के बाद पूरा होगा नाम परिवर्तन

किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले संबंधित राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है। इसके बाद केंद्र सरकार प्रस्ताव पर विचार करती है और संबंधित विभागों से राय ली जाती है। मंजूरी के बाद संसद में विधेयक लाया जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है।

राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार द्वारा ‘पश्चिम बंगाल’ नाम को सभी भाषाओं में आधिकारिक रूप से कायम रखने की पहल की जा रही है।