ममता के आरोपों पर दिलीप घोष का पलटवार, कहा- कोरोना मामले में ममता फेल, वे दागी मंत्रियों व विधायकों को बचाने में जुटी हैं

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः बंगाल में कोरोना के कहर के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक को फ्लॉप करार दिए जाने व पीएम पर लगाए गए आरोपों के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने पलटवार किया है। घोष ने एक संवाददाता सम्मेलन कर कोरोना मामले को संभालने में राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम केवल अपने दागी मंत्रियों व विधायकों को बचाने में जुटी हैं। कोरोना बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने नारद स्टिंग कांड में गिरफ्तार आरोपित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। 

केवल केंद्र पर दोषारोपण कर रही हैं ममता

पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में नहीं बोलने देने के ममता के आरोपों पर घोष ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने जमीनी हालात जानने के लिए बैठक कुछ जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की है। मुख्यमंत्रियों को उसमें आमंत्रित किया गया था।मुख्यमंत्री को इस बैठक को संबोधित नहीं करना था।'घोष ने आगे कहा कि राज्य के पास पर्याप्त वैक्सीन हैं, लेकिन राज्य सरकार वैक्सीन ठीक से नहीं दे पा रही है। राज्य का प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है। यूपी सरकार ने ग्लोबल टेंडर से चार करोड़ वैक्सीन खरीद की है। बंगाल सरकार केवल केंद्र सरकार को दोष दे रही है। कोई कदम नहीं उठा रही हैं। सीएम केवल अपने मंत्रियों को बचाने में जुटी हैं। 

सीएम, कानून मंत्री और सांसद ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की 

वहीं, सीबीआइ द्वारा नारद मामले को बंगाल से बाहर हस्तांतरण किए जाने की मांग के संबंध में घोष ने कहा, मैं इसपर टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या नारद और अन्य मामले को राज्य से बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन हमने सीएम, कानून मंत्री, एक सांसद को जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते देखा है। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले भी कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के मामले की सुनवाई शिलांग में हुई थी। 

सभी किसानों को मिले किसान सम्मान निधि की राशि, पीएम व ममता को लिखा पत्र

इस बीच घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के सभी 73 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि दी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर मांग की है कि वे राज्य के सभी किसानों के नाम केंद्र के पास भेजें। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 73 लाख किसान हैं, लेकिन यह राशि केवल सात लाख किसानों को ही मिली है। राज्य सरकार सभी किसानों का पंजीकरण करवाए, ताकि सभी किसानों को यह राशि मिल सके।