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‌Bengal News: गृहमंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा टला, पांच नवंबर को होने वाली सुरक्षा परिषद की बैठक स्थगित

इस चिंतन बैठक से ममता के अलावा ज्यादातर गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों ने दूरी बना ली। इन सबके बीच अब यहां होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। यह बैठक मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा को लेकर होनी थी

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Sat, 29 Oct 2022 06:33 PM (IST)Updated: Sat, 29 Oct 2022 07:55 PM (IST)
Bengal News:- गृह मंत्री के किसी दूसरे जरूरी काम में व्यस्त रहने के चलते बैठक टालने का निर्णय।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। Bengal News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगामी पांच नवंबर को प्रस्तावित कोलकाता दौरा फिलहाल टल गया है। इस वजह से उस दिन यहां होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक को फिलहाल स्थगित कर कर दिया गया है। राज्य सचिवालय नवान्न में होने वाली इस बैठक की शाह अध्यक्षता करने वाले थे।

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पूर्वी राज्यों के बीच समन्वय, आंतरिक सुरक्षा और नक्सल समस्याओं आदि के समाधान की रणनीति पर चर्चा के लिए होने वाली इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की बात थी।

राज्य सचिवालय के सूत्रों से पता चला है कि फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मौखिक तौर पर राज्य सरकार को बताया गया है कि गृह मंत्री उस दिन किसी दूसरे जरूरी काम में व्यस्त रहेंगे, इसलिए पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक टालने का निर्णय लिया गया है। इस परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री हैं। इसीलिए यह बैठक पांच नवंबर को नहीं हो रही है। सूत्रों के अनुसार, अब इस बैठक की नई तारीख बाद में गृह मंत्री व पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर तय की जाएगी।

बता दें कि इससे पहले हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर गुरुवार से आयोजित राज्यों के गृहमंत्रियों की दो दिवसीय चिंतन बैठक में ममता शामिल नहीं हुई थीं। ममता ने त्योहारी सीजन में काम की व्यस्तता के चलते इस बैठक में शामिल होने से पहले ही इन्कार कर दिया था।

इस चिंतन बैठक से ममता के अलावा ज्यादातर गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों ने दूरी बना ली। इन सबके बीच अब यहां होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। यह बैठक मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा को लेकर होनी थी जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल पर बातचीत होनी थी।


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