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बंगाल सरकार ने 22 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों से की लौटने की अपील, 600 रुपये तक की दैनिक मजदूरी का प्रस्ताव

Published: Tue, 17 Nov 2026 05:10 PM (IST)

बंगाल सरकार 22 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस बुला रही है ताकि उन्हें अपने गांवों में ही रोजगार मिल सके।

बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों से की लौटने की अपील। (फाइल)

बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों से की लौटने की अपील। (फाइल)

HighLights

  1. बंगाल सरकार 22 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस बुला रही है।

  2. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन काम की गारंटी।

  3. दक्षता अनुसार प्रतिदिन 300 से 600 रुपये तक मजदूरी का प्रस्ताव।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दूसरे राज्यों में काम कर रहे बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को वापस लाकर उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बंगाल सरकार ने कदम उठाया है। श्रम विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त पहल पर राज्य के 22 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के मोबाइल फोन पर संदेश भेजे जा रहे हैं।

उनसे अपने गांव लौटकर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत साल में 125 दिन काम करने के अवसर का लाभ उठाने की अपील की जा रही है। सरकार ने श्रमिकों को उनकी दक्षता के अनुसार प्रतिदिन 300 से 600 रुपये तक मजदूरी देने की बात कही है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, श्रम विभाग के पास अब तक 22 लाख 24 हजार 60 प्रवासी श्रमिकों का विस्तृत आंकड़ा है। इसी के आधार पर सरकार श्रमिकों के साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है।

कौशल के आधार पर तय होगी मजदूरी

संदेश में बताया गया है कि राज्य में गत एक जुलाई से इस योजना के तहत काम शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। मजदूरी का निर्धारण श्रमिकों की दक्षता के आधार पर किया गया है। इसके अनुसार, अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 300 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 450 रुपये और कुशल श्रमिकों को अधिकतम 600 रुपये मिलेंगे।

इस अभियान में केवल प्रवासी श्रमिकों को संदेश भेजने तक सीमित नहीं रहा जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग चिह्नित श्रमिकों के परिवारों तक भी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड यानी जाब कार्ड पहुंचाने के लिए विशेष अभियान शुरू कर रहा है।

सरकार की योजना है कि प्रवासी श्रमिकों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी रोजगार के इस अवसर का लाभ उठा सकें। जिन श्रमिकों के पास अब तक जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन करने की सलाह दी गई है। सरकारी संदेश में उन्हें आश्वस्त किया गया है कि कार्ड नहीं होने पर भी वे आवेदन कर सकते हैं और योजना से जुड़ने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि दूसरे राज्यों में काम करने के दौरान बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें अपने गांव में ही सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है।

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