बंगाल: मिड-डे मील में छात्रों को परोसा जाएगा अंडा, ओडिशा मॉडल अपनाने की तैयारी में शुभेंदु सरकार

इस बीच राज्य शिक्षा विभाग अब 'ओडिशा मॉडल' अपनाने पर विचार कर रहा है। इस मॉडल के तहत, अगर स्कूल चाहें तो मिड-डे मील के लिए अंडे खरीदने के लिए उन्हें अतिरिक्त पैसे दिए जा सकते हैं।

दरअसल, बंगाल सरकार ने हाल ही में 1,800 से अधिक स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए खाना पकाने की जिम्मेदारी इस्कॉन को सौंपने का फैसला किया था, इसके बाद संस्था ने स्पष्ट कर दिया कि वे भोजन में अंडा या कोई भी मांसाहारी चीज नहीं परोसेंगे।

इस फैसले पर मचे सियासी घमासान और आलोचनाओं के बाद अब बंगाल की शुभेंदु सरकार स्कूलों को अंडे खरीदने के लिए अलग से अतिरिक्त फंड देने की योजना बना रही है, ताकि इस्कॉन का शाकाहारी भोजन भी बच्चों को मिलता रहे और बच्चों को अंडा भी मिल सके।

स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी 1 जुलाई को इस बारे में तौर-तरीके तय करने के लिए बैठक कर सकते हैं।

इस्कॉन को लेकर नाराजगी पूरी तरह बनावटी

बंगाल बीजेपी के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने रविवार को कहा, "मिड-डे मील कार्यक्रम इस्कॉन को सौंपने के सरकार के फैसले पर नाराजगी पूरी तरह से बनावटी है। इस्कॉन का पूरे भारत में स्वच्छता और कुशलता के उच्चतम मानकों के साथ लाखों लोगों को भोजन परोसने का लंबा और साबित ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।

बंगाल में इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ें भी हैं, इसलिए इसे किसी बाहरी चीज के थोपे जाने के तौर पर पेश करने की कोशिश बेतुकी है।" उन्होंने कहा कि बच्चे घर पर अपनी पसंद का कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं।

वहीं इस फैसले को लेकर कई स्कूल प्रमुखों का कहना है कि यदि छात्रों को अच्छा खाना परोसा जाए तो इस बदलाव से कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अभी अंडे सप्ताह में सिर्फ एक बार ही मेन्यू का हिस्सा होते हैं।

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