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बंगाल के सरकारी स्कूलों में बदला मिड-डे मील का ढांचा, अब 'अन्नमृत फाउंडेशन' संभालेगा पीएम पोषण योजना की कमान

Published: Sat, 07 Nov 2026 09:17 PM (GMT+05:30)

बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 'पीएम पोषण' (मिड-डे मील) योजना की पूरी जिम्मेदारी 'अन्नमृत फाउंडेशन' को सौंपने का निर्णय लिया है।

बंगाल में मिड-डे मील की कमान अब अन्नमृत फाउंडेशन के हाथ

बंगाल में मिड-डे मील की कमान अब अन्नमृत फाउंडेशन के हाथ

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जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 'प्रधानमंत्री पोषण' (पीएम पोषण) योजना के तहत मिड-डे मील उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी 'अन्नमृत फाउंडेशन' (इस्कॉन से जुड़ा संगठन) को सौंपने का निर्णय लिया है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार को इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को अन्नमृत फाउंडेशन को 'सैद्धांतिक मंजूरी' दे दी गई है, जिससे शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है।

धीरे-धीरे शुरू होगी भोजन व्यवस्था

यह नई व्यवस्था राज्य के सभी जिलों में एक साथ लागू नहीं होगी, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इस निर्देश के तहत सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DM), सिलीगुड़ी के एसडीएम और गोरखाालैंड प्रादेशिक प्रशासन के कार्यकारी निदेशक को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासनों को फाउंडेशन के साथ स्कूलों के स्थानों और नामांकित छात्रों का डेटा साझा करने तथा केंद्रीयकृत रसोई स्थापित करने के लिए उपयुक्त जमीन खोजने में मदद करने को कहा गया है। बुनियादी ढांचा तैयार होने और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद फाउंडेशन को 'स्वीकृति पत्र' जारी किया जाएगा।

अक्षय पात्र की जगह अन्नमृत को मिली जिम्मेदारी

इससे पहले राज्य सरकार ने हावड़ा, पुरुलिया, पूर्व मिदनापुर और उत्तर 24 परगना में काम कर रहे 'अक्षय पात्र फाउंडेशन' की मंजूरी वापस ले ली थी, जबकि अन्नमृत फाउंडेशन ने कोलकाता के कुछ स्कूलों में पहले ही भोजन देना शुरू कर दिया था। इस बड़े बदलाव के बाद अब यह सवाल गहरा गया है कि क्या राज्यभर के स्कूलों में शाकाहारी भोजन के साथ दिए जाने वाले अंडे का प्रावधान जारी रहेगा या नहीं।

बंगाल टीचर्स एंड नॉन-टीचिंग स्टाफ संगठन के महासचिव स्वपन मंडल ने मांग की है कि मिड-डे मील की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूलों से हटाई जानी चाहिए, वहीं इस बात पर भी चर्चा है कि क्या इस नए संगठन के पास इतने बड़े पैमाने पर काम संभालने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा मौजूद है।

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