बंगाल की ममता सरकार योजनाओं को गति देने के लिए निजी क्षेत्र से पेशेवरों को नियुक्त करने की तैयारी शुरू की

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः बंगाल की ममता सरकार अपनी जन कल्याण योजनाओं को गति देने के लिए नया कदम उठाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, ममता सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों में निजी क्षेत्र के पेशेवरों को 'विशेष सचिव' के रूप में नियुक्ति करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संकेत मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 'विशेष सचिव' के पद पर विभिन्न क्षेत्रों के जाने-माने पेशेवरों की नियुक्ति होनी है।

नवान्न(राज्य सचिवालय) के एक अधिकारी ने कहा कि पूर्व में विभिन्न बैंकों से लेकर रेलवे के प्रमुख पदों पर निजी क्षेत्र के पेशेवरों की भर्ती हो चुकी है। यह कोई नई बात नहीं है। हालांकि, यह भी सच है कि बंगाल में इस तरह की पहल पहले कभी नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों की कई सीमाएं होती हैं। इसीलिए कई मामलों में किसी परियोजना की सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना पड़ता है या उस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पेशेवरों की राय लेनी पड़ती है। जैसे-जैसे परियोजना की गुणवत्ता बढ़ती है, वैसे-वैसे वास्तविकता भी बढ़ती है। यही इस नियुक्ति का उद्देश्य है।

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30 विभागों में विशेष सचिव नियुक्त करने पर विचार

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार कम से कम 30 विभागों में विशेष सचिव नियुक्त करने पर विचार कर रही है। प्रारंभ में यह निर्णय लिया गया कि विशेष सचिव संबंधित विभागों के सचिवों के अधीन कार्य करेंगे। राज्य कैबिनेट इस संबंध में अंतिम मुहर लगाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगी। खबर है कि इस मुद्दे पर नवंबर की कैबिनेट बैठक चर्चा हो सकती है। निजी क्षेत्र में स्थापित पेशेवरों को काम पर रखने के मामले में, वेतन की राशि अक्सर एक बाधा बन जाती है। क्योंकि, कई निजी क्षेत्रों में वेतन सरकारी दर से अधिक है।

हालांकि, सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर उनके वेतन की राशि पर चर्चा चल रही है ताकि पेशेवर विशेष सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने में रुचि दिखा सके। कैबिनेट बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। नवान्न सूत्रों ने दावा किया कि विशेष सचिवों को 2,00,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक तथ्य सामने नहीं आया है।

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पेशेवर तैयार करेंगे नई जन जन कल्याणकारी योजना

विशेष सचिवों का कार्य किस प्रकार का होगा? नवान्न के एक अधिकारी ने बताया कि विशेष सचिवों का एक काम नई जन कल्याणकारी योजनाएं तैयार करना होगा। अधिकारी के शब्दों में जो लोग विशेष सचिव के रूप में सरकार में शामिल होंगे, उन्हें इस बात की बेहतर समझ होगी कि जिस क्षेत्र में उन्होंने पेशेवर रूप से काम किया है, उससे जुड़े लोगों को कोई सरकारी लाभ कैसे प्रदान किया जाए। नतीजतन, परियोजना और इसके कार्यान्वयन के बहुत आसान और अधिक कुशल होने की उम्मीद है।

बताते चलें कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार भी विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को सरकार के विभिन्न विभागों में विशेष जिम्मेदारियों के साथ काम करने के लिए लाई थी। नतीजतन, ऐसा प्रयास अभूतपूर्व नहीं है। बंगाल के जानकारों का कहना है कि इस तरह के फैसले पहले कभी नहीं लिया गया। उस दृष्टि से मुख्यमंत्री ममता का यह प्रयास एक नवीनता है।