बंगाल में आवास योजना में गड़बड़ी की खुलेंगी परतें, नेताओं से अफसरों तक पर नजर

मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सत्यापन में करीब 57 हजार संदिग्ध और फर्जी लाभार्थियों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 12 हजार लोगों के खातों में पहली किस्त के 60 हजार रुपये पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री के मुताबिक, 1,000 लोग राशि लौटा चुके हैं, जबकि शेष 11 हजार को 30 नवंबर तक पैसे वापस करने की समयसीमा तय की है।

अब सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कैसे हुई, सूची तैयार करने और सत्यापन की जिम्मेदारी किसकी थी तथा किन राजनीतिक चेहरों और अधिकारियों की इसमें भूमिका रही?

राज्य सरकार की नजर केवल राशि की वसूली पर नहीं, बल्कि उन लोगों की भूमिका की जांच पर भी है, जिन्होंने अपात्रों के नाम सूची में शामिल कराए और भुगतान की मंजूरी दी।

केंद्र की आपत्तियों के बाद सत्यापन में सामने आईं खामियां

बंगाल में ग्रामीण आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायतें नई नहीं हैं। केंद्र सरकार ने 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बंगाल को मिलने वाली राशि रोक दी थी। केंद्र की ओर से अपात्र परिवारों को सूची में शामिल करने, पात्र लोगों के नाम हटाने और योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं पर सवाल उठाए गए थे।

इसके बाद पूर्ववर्ती ममता सरकार ने अपने खर्च पर गरीबों को मकान देने के लिए बांग्ला बाड़ी योजना शुरू की थी। मई में राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास योजना कर दिया।

इससे पहले पूर्व बर्द्धमान, उत्तर और दक्षिण 24 परगना सहित विभिन्न जिलों में पक्के मकानों के मालिकों के नाम संभावित लाभार्थियों की सूची में होने की बात सामने आई थी। स्थानीय तृणमूल नेताओं और पंचायत से जुड़े लोगों के नाम भी सूची में होने का उल्लेख था।

पूर्व बर्द्धमान के कटवा-द्वितीय ब्लाक में एक कथित काल्पनिक नाम पर छह मकानों का आवंटन दिखने के बाद भी जांच शुरू हुई थी। कुछ स्थानीय तृणमूल नेताओं और पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़े नाम संभावित लाभार्थियों की सूची में आने का उल्लेख था।

जिसके बाद नेताओं से लेकर अफसरों तक में हड़कंप है। इस बीच मुख्यमंत्री के बाद मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने भी शनिवार को कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है, उन्हें राशि लौटानी होगी।