बंगाल में राजनीतिक हिंसा के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देगी सरकार, लेकिन दस्तावेज जुटाना होगा बड़ी चुनौती

इन घटनाओं के पीछे छूट गए परिवारों के लिए जिंदगी का संघर्ष अक्सर अदालतों, पुलिस थानों और आर्थिक तंगी के बीच सिमटकर रह गया। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पिछले 25 वर्षों में राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के एक पात्र आश्रित को सरकारी नौकरी देने की योजना बनाई है।

30 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, एक जनवरी 2001 या उसके बाद राजनीतिक हिंसा में मारे गए व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को विशेष व्यवस्था के तहत ग्रुप डी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

सरकार का घोषित उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है, जिन्होंने हिंसा में अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया। लेकिन 25 साल पुराने मामलों के दस्तावेज, मृतक की राजनीतिक हिंसा में मौत का प्रमाण और परिवार की आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी कसौटी होगी।

यही वजह है कि 25 साल के दायरे में आने वाले सभी मामलों का एक प्रमाणित और साझा रिकार्ड तैयार करना अपने आप में बड़ी चुनौती होगा। फिर भी माना जाता है कि वाममोर्चा के शासन के अंतिम 10 वर्षों में करीब 500 तथा तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासनकाल में 300 लोगों की जानें चली गईं।

हालांकि सरकार की ओर से भी पिछले 25 वर्षों में राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। इन घटनाओं में अलग-अलग दलों ने एक-दूसरे पर हमले कराने और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के आरोप लगाए हैं।

आवेदन मिलने के 90 दिनों के भीतर उसकी जांच पूरी करने का प्रावधान है। लेकिन व्यवहार में यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। 25 साल की हर घटना के दस्तावेज आज भी संबंधित थाने या अदालत में उपलब्ध होंगे, इसकी गारंटी नहीं है।

कई मामलों में जांच पूरी नहीं हुई होगी, कुछ में आरोपपत्र दाखिल नहीं हुआ होगा और कुछ मामलों में मुकदमे वर्षों से लंबित हो सकते हैं। कई परिवारों के पास मृत्यु प्रमाणपत्र तो होगा, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं होंगे कि मौत राजनीतिक संघर्ष के दौरान हुई थी। ऐसे परिवारों के लिए सरकारी दफ्तरों और अदालतों के चक्कर लगाना एक नई परेशानी बन सकता है।