बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर ममता सरकार से बीजीबीएस से प्राप्त निवेश पर श्वेत पत्र लाने को कहा
बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को एक बार ममता सरकार से बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन (बीजीबीएस) के पिछले पांच संस्करणों से प्राप्त निवेश पर एक श्वेत पत्र लाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फिर पत्र लिखा है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को एक बार ममता सरकार से बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन (बीजीबीएस) के पिछले पांच संस्करणों से प्राप्त निवेश पर एक श्वेत पत्र लाने का आह्वान किया। इसमें उन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में आकर्षित निवेश, लोगों को मिले रोजगार आदि का पूरा विवरण हो। गौरतलब है कि बीते 15 दिनों के भीतर यह तीसरी बार है जब राज्यपाल ने राज्य सरकार से बीजीबीएस से प्राप्त निवेश पर श्वेत पत्र लाने को कहा है।
राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फिर पत्र लिखा है। राज्यपाल ने शुक्रवार को लिखे इस पत्र को ट्विटर पर साझा करते हुए बीजीबीएस के पांच संस्करणों के परिणामस्वरूप राज्य को प्राप्त वास्तविक निवेश के बारे में एक साल पहले मांगी गई जानकारी नहीं उपलब्ध कराये जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए एक फिर आरोप लगाया कि राज्य सरकार की शानदार सफलता जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि निवेश का विवरण नहीं देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।
उन्होंने सवाल किया कि शानदार सफलता के दावे के बाद बीजीबीएस के विवरण क्यों छिपाए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से एक श्वेत-पत्र के माध्यम से जल्द से जल्द बीजीबीएस पर पूर्ण प्रकटीकरण के साथ सामने आने के लिए कहा। बता दें कि कोरोना की वजह से साल 2020 और 2021 में राज्य में बीजीबीएस का आयोजन नहीं हुआ है। वहीं, दो साल के अंतराल के बाद राज्य सरकार अप्रैल 2022 में बीजीबीएस का एक और संस्करण आयोजित करने की तैयारी कर रही है।
बता दें कि दिल्ली दौरे पर गईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही बुधवार को बंगाल सरकार द्वारा अगले साल आायोजित होने वाले बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किया है। इसके 24 घंटे के भीतर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से बीजीबीएस की सफलता पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। दरअसल, पूर्व में आयोजित बीजीबीएस पर हुए खर्च और उसके परिणाम को लेकर राज्यपाल व ममता सरकार के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है।
राज्यपाल इसको लेकर ममता सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। राज्यपाल ने पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा था कि उन्होंने पहले विभागीय सचिव और फिर वित्त मंत्री से बीजीबीएस के पांच संस्करणों की जानकारी मांगी थी, लेकिन वह नहीं मिली।