Lockdown: बंगाल में लॉकडाउन का पालन नहीं होना चिंताजनक, राजनीति से ऊपर उठकर कर्तव्य निभाएं ममता: राज्यपाल
Lockdown In Bengal. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि लॉकडाउन का पालन नहीं होना बहुत ही चिंताजनक है। यह समय राजनीति करने की नहीं है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। Lockdown In Bengal. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बंगाल में लाकडाउन के उल्लंघन पर सख्त नाराजगी जताए जाने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल के घटनाक्रम मुझे चिंता में डाल रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने 10 अप्रैल को पत्र भेजकर सही रूप से चेताया है। यहां लॉकडाउन का पालन नहीं होना बहुत ही चिंताजनक है। यह समय राजनीति करने की नहीं है। मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।
राज्यपाल ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, 'मैं बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि लाकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है, इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय और चुनौतीपूर्ण होगा। उस कसौटी को पार करने के लिए हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए शत प्रतिशत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। हम लाकडाउन के नियमों का किसी तरह से भी उल्लंघन नहीं करें। राज्य के घटनाक्रम मुझे चिंता में डाल रही है।'
राज्यपाल ने आगे कहा, गृह मंत्रालय ने 10 अप्रैल को पत्र भेजकर सही रूप से चेताया है। पत्र में साफ संकेत दिया गया है कि लाकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का का पालन मार्केट में नहीं हो पा रही है। धार्मिक जमावड़े को रोका नहीं जा रहा है। अनाधिकारिक रूप से पुलिस उनको स्वीकृति दे रही है। बाजारों के अंदर गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोलने की छूट दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरा अनुरोध है कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। राज्यपाल ने साथ ही कहा कि यह समय अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आगे लाने के लिए भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि राशन है तो सरकारी तंत्र से ही यह बंटना चाहिए।
राज्य सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता यदि राशन को बांटेंगे तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा संकट के अंदर में सभी फंसेंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान देना पड़ेगा की सत्ता ऐसे अधिकारियों को भी पाबंद करें जो अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाह हैं, धार्मिक जमावड़े को होने दे रहे हैं। यदि ऐसे अधिकारी नियमों का पालन नहीं करवा रहे हैं तो उन्हें सख्त संदेश देना चाहिए, जैसे कि दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार ने हाल में किया था। राज्यपाल ने अंत में कहा, मैं मानता हूं कि राज्य की जनता अपना सौ फीसद योगदान इस कार्य में देगी और राजनीति से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगी।