बंगाल सरकार ने स्कूल खोलने की तारीख के लिए मांगा समय, हाई कोर्ट ने किया मंजूर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने सूबे में स्कूल खोलने की तारीख निर्धारित करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना के कारण बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। उन सभी पर शुक्रवार को मुख् न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अगुआई वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई में राज्य के महाधिवक्ता सौमेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार भी स्कूलों को खोलना चाहती है लेकिन इस मामले में पूरी सतर्कता बरत रही है।

अभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण चल रहा है। उससे कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण कब शुरू होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। सरकार भी इस बात को महसूस कर रही है कि आनलाइन क्लास की अपेक्षा सशरीर कक्षा में जाकर पढ़ाई अधिक प्रभावी है लेकिन ऐसी नौबत न आए कि स्कूल खोलने के बाद उन्हें फिर से बंद करना पड़ जाए इसलिए तमाम पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को एक हफ्ते की मोहलत दी जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस आवेदन को मंजूर कर लिया है।

इस मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। दूसरी तरफ मामलाकारियों के अधिवक्ताओं की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार बेवजह समय बरबाद कर रही है। जब सारा कुछ खुल गया है तो स्कूलों को बंद करके क्यों रखा जा रहा है? गौरतलब है कि राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु पहले ही कह चुके हैं कि स्कूल-कालेज खोलने के बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही अंतिम निर्णय लेंगी। शिक्षाविदों के एक वर्ग का कहना है कि स्कूल जल्दी खोले जाने चाहिए क्योंकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा नजदीक है और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए बहुत कम समय रह गया है। दूसरी तरफ राज्य सचिवालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब तक बंगाल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का 85 प्रतिशत तक टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है।