IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति मसले पर अधीर ने ममता सरकार का किया समर्थन

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के समय उनकी सुरक्षा की ड्यूटी प्राप्त तीन आइपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मसले पर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार का समर्थन किया है। चौधरी ने कहा कि केंद्र जिस तरह का आचरण कर रही है, उससे देश के संघीय ढांचे के टूटने की आशंका है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि उनमें अगर हिम्मत है तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करके दिखाएं।  

 गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले डीआइजी (प्रेसीडेंसी रेंज) प्रवीण त्रिपाठी, एडीजी (दक्षिण बंगाल) राजीव मिश्रा और डायमंड हार्बर के पुलिस अधीक्षक भोलानाथ पांडे को दूसरे विभागों में स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा था। उन्हें इस बाबत दिल्ली बुलाया गया था। ममता सरकार ने इसका विरोध करते हुए तीनों आइपीएस अधिकारियों को मुक्त करने से मना कर दिया था। 

 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद गत गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को फिर से पत्र भेजकर कहा गया कि तीनों आइपीएस अधिकारियों को अविलंब मुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे दिल्ली जाकर तुरंत रिपोर्ट कर सकें। पत्र में तीनों की नई पोस्टिंग का भी उल्लेख किया गया है। केंद्र उन्हें पांच साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर चाहता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया था। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष इस मसले पर ममता सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। उन्हें लगता है कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। गौरतलब है कि ममता केंद्र सरकार पर कई बार संघीय ढांचे को प्रभावित करने का आरोप लगा चुकी हैं।