बंगाल में पुलिस और जनता के बीच संवाद बढ़ाने की नई पहल, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लॉन्च किया पुलिस मित्र ऐप

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से आम लोग अपने इलाके के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों, खासकर बीट अधिकारियों की पहचान और उनकी जिम्मेदारियों से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों की पुलिस तक पहुंच आसान होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को अधिक जनोन्मुख बनाने के उद्देश्य से यह ऐप शुरू किया गया है। आम लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनके इलाके में कौन-सा पुलिस अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहा है और संबंधित बीट अधिकारी के दायित्व क्या हैं। इससे स्थानीय नागरिकों और पुलिस के बीच संपर्क बढ़ेगा। साथ ही पुलिस की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इस मौके पर पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के अधीन ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में बीपीआरएंडडी के महानिदेशक (डीजी) आलोक मित्तल और राज्य पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) सिद्धिनाथ गुप्ता ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न मामलों में समन्वय की बहुत कमी थी, लेकिन अब राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है। पुलिस के बुनियादी ढांचे और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह सहयोग महत्वपूर्ण है।

पुलिसकर्मियों की कमी और आधुनिक उपकरणों पर जोर

पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में पुलिसकर्मियों की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस के कामकाज का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुरूप पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं हैं। केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन भी जरूरी हैं।

उन्होंने पुलिस को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने, रोजमर्रा के कामकाज की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने और अधिकारियों के बीच रिपोर्टिंग सिस्टम स्पष्ट करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बीट स्तर पर सिविक वालंटियर पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि फिलहाल एक पुलिस अधिकारी के साथ सात सिविक वालंटियर को लेकर काम करना पड़ रहा है। भविष्य में इस व्यवस्था को अधिक से अधिक पुलिस अधिकारियों पर आधारित करना होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, पुलिस प्रशासन की आंतरिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य सरकार कदम उठा रही है। इस पूरी प्रक्रिया पर पुलिस टीम के साथ गृह सचिव भी नजर रख रहे हैं।

सीमावर्ती राज्य होने के कारण सुरक्षा पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल सीमावर्ती राज्य है, इसलिए सुरक्षा के मामलों में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। उनके अनुसार, केंद्रीय एजेंसियों के साथ जिला स्तर पर संयुक्त समन्वय बैठकें भी की गई हैं। सुरक्षा और प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकार कोई जानकारी छिपाना नहीं चाहती। केंद्र के साथ मिलकर काम करने से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।