मतांतरण के आरोपों पर पुलिस कार्रवाई से पहले हो न्यायिक जांच, बंगाल के चर्चों का शाह को पत्र
बंगाल के चर्चों और ईसाई संगठनों ने मतांतरण के आरोपों पर पुलिस कार्रवाई से पहले न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की अपील की है।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप के लिए पत्र भेजा गया। (फाइल फोटो)
HighLights
चर्चों ने मतांतरण आरोपों पर पुलिस कार्रवाई से पहले न्यायिक जांच मांगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप के लिए पत्र भेजा गया।
प्रार्थना सभाओं को मतांतरण गतिविधि न मानने की अपील की।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के चर्चों और ईसाई संगठनों ने मतांतरण के आरोपों पर पुलिस कार्रवाई से पहले न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में शनिवार को कोलकाता के मणिपुर भवन में हुई बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की अपील की गई है।
बैठक में राज्य के विभिन्न चर्चों के धर्मप्रांत प्रमुख, मिशनरी स्कूलों के वरिष्ठ अधिकारी व बंगीय ख्रिस्तीय परिषद के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक का मुख्य मुद्दा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की ओर से मिशनरी स्कूल के एक प्राचार्य के नेतृत्व में मतांतरण कराए जाने के आरोप के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की तैयारी था।
चर्च प्रमुखों ने राज्य के करीब 13 लाख ईसाइयों की ओर से अपनी मांगें रखीं। बंगीय ख्रिस्तीय परिषद के महासचिव हेरोद मल्लिक ने बताया कि राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है।
प्रार्थना सभा को मतांतरण की गतिविधि नहीं माना जाना चाहिए और केवल इस आधार पर पुलिस को छापेमारी या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
ईसाई धर्म अपनाना एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसे महज एक घंटे की गतिविधि नहीं माना जा सकता। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध संदेह है तो पहले न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए।
पत्र में भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं के अनुभव भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है, जिन्होंने मिशनरी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, निर्मला सीतारमण, तथागत राय, स्वपन दासगुप्ता और अग्निमित्रा पाल के नाम शामिल हैं।