Bengal Cabinet Meeting: उद्योग के लिए ममता बनर्जी की बड़ी घोषणा, 10 करोड़ तक देगी प्रोत्साहन राशि
उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए ममता का नया एलान बिजली सब-स्टेशन से लेकर सड़क निर्माण तक का आश्वासन ममता सरकार ने राज्य में रोजगार के लिए बड़ी घोषणा की है।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। ममता सरकार ने राज्य में रोजगार के लिए बड़ी घोषणा की है। गृह सचिव अलापना बनर्जी ने कहा है कि निजी पहल पर औद्योगिक परिसर स्थापित करने के लिए किसी भी औद्योगिक संगठन या उद्यमी को 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक दिए जाएंगे। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की नवान्न में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां 100 औद्योगिक पार्क बनाने की पहल की है।
बैठक के दौरान ममता ने कहा कि अब से यदि कोई औद्योगिक निकाय या उद्यमी राज्य में निजी उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आते हैं, तो राज्य सरकार भी उनकी आर्थिक मदद करेगी। राज्य सरकार उद्योगपति या औद्योगिक निकाय को 2 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह सचिव अलापन बंद्योपाध्याय ने कहा कि सरकार ने 2014 में छोटे कुटीर उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन नीति अपनाई थी। सितंबर 2019 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। इस बार रोजगार के उद्देश्य से उद्योगों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक पार्कों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन नीति को 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया है।
गृह सचिव ने यह भी कहा कि इन सभी औद्योगिक परियोजनाओं में राज्य सरकार मुफ्त में औद्योगिक पार्क के भीतर बिजली सबस्टेशन का निर्माण करेगी। लेकिन जमीन उस औद्योगिक कंपनी को देनी होगी। सरकार मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए 1.5 किमी तक सड़क भी बनाएगी। भले ही जमीन की खरीद के समय स्टांप शुल्क लगाया जाए, लेकिन बाद में इसे राज्य सरकार द्वारा वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर औद्योगिक पार्क में कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या सीईटीपी बनाया जाता है, तो सरकार 5 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी।
नीति के अनुसार 20 से 39 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क बनाने वालों को 2 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो लोग 40 से 59 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क का निर्माण करेंगे, उन्हें 4 करोड़ रुपये मिलेंगे और 60 से 79 एकड़ भूमि पर औद्योगिक संपदा स्थापित करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 6 करोड़ रुपये मिलेंगे। जो लोग 80 से 99 एकड़ भूमि पर औद्योगिक तालुका स्थापित करेंगे, उन्हें सरकार द्वारा 8 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और सौ एकड़ से अधिक पर औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर दस करोड़ रुपये दिया जाएगा।