बंगाल में अब इमाम और पुजारियों नहीं मिलेगा वेतन, सुवेंदु कैबिनेट का बड़ा फैसला

सूचना और सांस्कृतिक मामले तथा अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभागों द्वारा धार्मिक आधार पर चलाई जा रही योजनाएं इस महीने के अंत कर जारी रहेंगी। जून से इन्हें रोक दिया जाएगा। इसलिए इन योजनाओं को बंद करने का फैसला एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। राज्य सरकार का मानना है कि कल्याणकारी कार्यक्रम धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं होने चाहिए।

पिछली तृणमूल सरकार ने राज्य में सत्ता में आने के एक साल बाद इमामों, मुअज्जिनों और मंदिर के पुजारियों के लिए मासिक मानदेय की घोषणा की थी।

2012 में शुरू हुई थी योजना

इन योजनाओं में से पहली योजना 2012 में शुरू की गई थी। सरकार ने पूरे पश्चिम बंगाल में इमामों के लिए मासिक मानदेय की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, रजिस्टर्ड इमामों को हर महीने 2,500 रुपए मिलते थे, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले धार्मिक नेताओं को मदद मिल सके।

इसके तुरंत बाद, इसी तरह का एक आर्थिक सहायता कार्यक्रम मुअज्जिनों के लिए भी शुरू किया गया, ये वे लोग होता हैं जो मस्जिदों में नमाजियों को नमाज के लिए बुलाते हैं। ये दोनों फंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से दिए जाते थे।

इस योजना के तहत, रजिस्टर्ड पुरोहितों को मासिक मानदेय मिलता था, जो शुरू में लगभग, 1,000 रुपए तय किया गया था और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले इसे बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया।

इस योजना के तहत, रजिस्टर्ड पुरोहितों को मासिक मानदेय मिलता था, जो शुरू में लगभग 1,000 रुपये तय किया गया था और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले इसे बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया।

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