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भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़, BSF को जमीन ट्रांसफर और NIA थाना....बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले

Published: Wed, 22 Jul 2026 07:55 PM (IST)

बंगाल कैबिनेट ने राज्य में एनआईए थाना स्थापित करने, भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 

बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले।

बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले।

HighLights

  1. बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) थाना स्थापित होगा।

  2. भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित।

  3. आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा खरीद के लिए बजट बढ़ाया गया।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का थाना स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा में हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद थाने के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि, यह थाना कहां बनाया जाएगा, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है।

वर्तमान में एनआईए का क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता के साल्टलेक में है, जहां से राज्य में सभी मामलों की जांच का संचालन किया जाता है। राज्य में एनआइए के बढ़ते कार्यभार को देखते हुए अलग थाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य मंत्रिमंडल ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा प्रखंड के फतेहाबाद मौजा स्थित 0.588 एकड़ सरकारी भूमि को स्थायी रूप से बीएसएफ को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा, नदिया जिले के गोपालपुर में सीमा सुरक्षा बल की 56वीं बटालियन की सीमा चौकी स्थापित करने के लिए 0.42 एकड़ सरकारी भूमि बीएसएफ को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। सरकार ने संकेत दिया है कि विभिन्न जिलों में सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए बीएसएफ को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि एनआईए राज्य में कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रही है। बढ़ते मामलों और जांच के दायरे को देखते हुए राज्य में एनआइए थाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा खरीद के लिए बढ़ा बजट, राज्य कैबिनेट का बड़ा फैसला

राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में मां और बच्चों के पोषण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए अंडा खरीद पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, पोषण कार्यक्रम के तहत परोसे जाने वाले गर्म पके भोजन और सुबह के नाश्ते के लिए अंडा खरीदने पर अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत माताओं के लिए प्रति प्लेट दो रुपये और बच्चों के लिए प्रति प्लेट दो रुपये अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से वहन करेगी। यह राशि पहले से स्वीकृत व्यय के अतिरिक्त दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस फैसले से आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता और पोषण स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।

 

 

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