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बंगाल: सीमावर्ती थानों के प्रभारियों का होगा गोपनीय आकलन, कामकाज और विश्वसनीयता के आधार पर तय होगी श्रेणी

Published: Wed, 18 Nov 2026 10:04 PM (IST)

बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे थानों के प्रभारी अधिकारियों की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता का आकलन किया जा रहा है। ...और पढ़ें

(खबर की प्रस्तुतीकरण के लिए इस तस्वीर को AI द्वारा बनाया गया है।)

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HighLights

  1. सीमावर्ती थानों के अधिकारियों की कार्यक्षमता, विश्वसनीयता का आकलन।

  2. अधिकारियों को ए, बी, सी, डी श्रेणी में बांटकर रिपोर्ट मांगी गई।

  3. तस्करी रोकने और निकाय चुनाव से पहले फेरबदल की तैयारी।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे थानों के प्रभारियों की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता का आकलन किया जा रहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों के थानों में तैनात ओसी (प्रभारी अधिकारी) और आइसी (निरीक्षक प्रभारी) की गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जिला पुलिस अधीक्षकों को दिया है।

अधिकारियों को उनके कामकाज और विश्वसनीयता के आधार पर ए, बी, सी और डी श्रेणी में बांटकर रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट डीजी (कानून-व्यवस्था) को नवान्न में सौंपनी है। सूत्रों के अनुसार, 15 जिलों और पुलिस जिलों के पुलिस अधीक्षक अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं।

तस्करी पर अंकुश लगाने की तैयारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से यह कवायद की जा रही है। खासतौर पर बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में मवेशियों समेत अन्य सामानों की तस्करी रोकना सरकार की प्राथमिकता है।

सीमावर्ती जिले के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, कुछ थानों के अधिकारियों की कथित मिलीभगत से लंबे समय से तस्करी का धंधा चलने की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका का आकलन किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।

निकाय चुनाव से पहले बड़े फेरबदल के संकेत

पुलिस महकमे में इस कवायद को आगामी प्रशासनिक फेरबदल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पक्षपात की शिकायतों के आधार पर कई थानों के ओसी और आइसी का तबादला किया था। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भी ज्यादातर थानों में तैनात अधिकारियों को नहीं बदला गया है।

सूत्रों का कहना है कि आगामी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए अब बड़े पैमाने पर तबादले हो सकते हैं। इसके अलावा, डीएसपी पद पर पदोन्नति मिलने के बावजूद आइसी के रूप में थानों में तैनात कुछ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इससे पहले बांग्लादेश और भूटान सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 11 नई पुलिस चौकियां स्थापित करने की मंजूरी दी थी। इनमें सात अलीपुरद्वार, तीन मालदा और एक कालिम्पोंग जिले में प्रस्तावित हैं।

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