बंगाल भाजपा में विधायक-मंत्री के नाम पर रुतबा दिखाने वालों की अब खैर नहीं, केंद्रीय नेतृत्व ने दिए अनुशासन के निर्देश
बंगाल भाजपा में संगठनात्मक अनुशासन और गुटबाजी की चुनौतियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व ने सख्ती दिखाई है।

बंगाल भाजपा में विधायक-मंत्री के नाम पर रुतबा दिखाने वालों की अब खैर नहीं (शमिक भट्टाचार्य की फाइल फोटो)
HighLights
विधायक-मंत्री प्रतिनिधि के नाम पर पद के दावे पर रोक
अस्थायी चुनावी संयोजक पदों का इस्तेमाल अब नहीं होगा मान्य
वसूली और नेताओं की अचानक बदली जीवनशैली पर भी चिंता
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता संभालने के छह महीने के भीतर ही भाजपा के सामने संगठनात्मक अनुशासन और गुटबाजी की चुनौतियां उभरने लगी हैं। पार्टी के नाम पर कथित वसूली, नेताओं के बीच टकराव और पदों के दुरुपयोग की शिकायतों के बीच केंद्रीय नेतृत्व ने अब संगठन में पहचान और अधिकारों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी नेता खुद को विधायक या मंत्री का प्रतिनिधि बताकर संगठन में अलग से पद का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान बनाए गए अस्थायी संयोजक पदों का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी गई है।
अस्थायी पद और नई पहचान पर रोक
शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और सुनील बंसल ने प्रदेश तथा जिला स्तर के नेताओं के साथ साल्टलेक स्थित प्रदेश कार्यालय में बंद कमरे में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। इसमें बंसल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त संयोजक केवल चुनावी व्यवस्था का हिस्सा थे। चुनाव समाप्त होने के बाद इन पदों की कोई संगठनात्मक मान्यता नहीं है। लिहाजा कोई भी नेता अब उस पुराने परिचय का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि भाजपा के स्थायी संगठनात्मक ढांचे के बाहर कोई नया पद या प्रतिनिधि का दर्जा मान्य नहीं होगा। कुछ क्षेत्रों में नेताओं के खुद को विधायक या मंत्री का प्रतिनिधि बताने की शिकायतें सामने आई थीं। पार्टी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए रोक लगाने का संदेश दिया है। पार्टी के भीतर इस सख्ती को सत्ता में आने के बाद बढ़ी शिकायतों से जोड़कर देखा जा रहा है।
वसूली और गुटबाजी की शिकायतों पर भी चिंता
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कुछ नेताओं की जीवनशैली में अचानक आए बदलाव पर सवाल उठाए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्होंने पूछा कि जिन नेताओं के पास पहले गाड़ी नहीं थी, उनके पास अचानक एसयूवी कैसे आ गई। पार्टी के नाम पर गाड़ी मांगने और अन्य सुविधाएं हासिल करने की शिकायतों की जानकारी भी नेतृत्व के पास होने की बात कही गई।
इसके अलावा जिला और स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए संगठनात्मक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। नेताओं से कहा गया कि वे हर शिकायत लेकर सीधे प्रदेश अध्यक्ष के पास न पहुंचें, बल्कि पहले जिला स्तर पर जिम्मेदार पदाधिकारियों से संपर्क करें। विधायकों को भी पार्टी संगठन से ऊपर नहीं मानने और संगठनात्मक नेताओं को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने का संदेश दिया गया है।
सत्ता में आने के छह महीने के भीतर संगठन में अनुशासन बहाल करने की यह कवायद भाजपा नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अब देखना होगा कि सुनील बंसल और शमिक भट्टाचार्य की सख्ती का जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ता है।
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