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15 व 30 हजार रुपये मासिक से कम आय वाले फ्लैट के लिए कर सकेंगे आवेदन

ममता सरकार ने निजो भूमि निजो गृह, गृहश्री के बाद अब ममता सरकार ने निजो आवासीय परियोजना शुरू करने की घोषणा की है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 21 Jun 2018 11:15 AM (IST)Updated: Thu, 21 Jun 2018 04:18 PM (IST)
15 व 30 हजार रुपये मासिक से कम आय वाले फ्लैट के लिए कर सकेंगे आवेदन
15 व 30 हजार रुपये मासिक से कम आय वाले फ्लैट के लिए कर सकेंगे आवेदन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ममता सरकार ने निजो भूमि निजो गृह, गृहश्री के बाद अब ममता सरकार ने निजो आवासीय परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। शहर में अपना घर हो यह सपना सब देखते हैं, लेकिन उतने रुपये नहीं होने की वजह से घर नहीं खरीद पाते। अब ऐसे ही निम्न मध्यमवर्गीय व मध्यमवर्गीय लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने को ममता सरकार ने बड़ा एलान किया है।

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 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 15 हजार और 30 हजार रुपये प्रतिमाह से कम आय वाले मध्यवर्गीय परिवारों को कम कीमत पर 50 हजार फ्लैट दिया जाएगा।

एक बेडरूम, हॉल व किचेन (वन बीएचके) 378 वर्गफुट वाले फ्लैट की कीमत 7.28 लाख रुपये व दो बीएचके के 559 वर्गफुट वाले फ्लैट की कीमत 9.26 लाख रुपये होगी। सरकार लोगों से जमीन की कीमत नहीं लेगी केवल उचित निर्माण लागत ही ली जाएगी।

शहर विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि कम आय वर्ग के जिन मघ्यवर्गीय परिवार के पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है उनके लिए यह एक कल्याणकारी योजना है। विभिन्न विभागों से सरकार जमीन लेगी। केएमडीए और अ‌र्द्धशहरी इलाकों में जहां सरकारी जमीन मिलेगी वहां फ्लैट का निर्माण होगा। कोलकाता से लेकर जिलों में भी यह योजना चलेगी। केएमडीए व विभिन्न विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर फ्लैट तैयार करेंगे। आवास विभाग नोडल एजेंसी के तौर पर वेबसाइट तैयार करेगा। फ्लैट लेने के इच्छुक लोग वेबसाइट के जरिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक संख्या होने पर लॉटरी के आधार पर फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। दो-तीन वर्ष में सरकार फ्लैट तैयार कर देगी।

घरों में पाइप लाइन से होगी रसोई गैस आपूर्ति

सरकार ने वृहत्तर कोलकाता में लोगों को सीधे उनके घर तक रसोई गैस की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने की योजना तैयार की है जिस पर बुधवार को कैबिनेट की मुहर लग गई। नगरविकास मंत्री ने कहा कि इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए ग्रेटर कोलकाता गैस सप्लाई प्रोजेक्ट और गैस ऑथरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गैल) के बीच करार होगा। 6 हजार करोड़ की परियोजना होगी।

प्रथम चरण में सरकार 144 करोड़ खर्च करेगी व कोलकाता और आस-पास के क्षेत्रों में सीधे लोगों के घर तक रसोई गैस की आपूर्ति की व्यवस्था होगी। बाद में पूरे वृहत्तर कोलकाता में सभी घरों में रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। केंद्र सरकार जहां रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ा रही है। वहीं राज्य सरकार उचित दर पर लोगों को रसोई गैस की आपूर्ति करने की व्यवस्था करने जा रही है। दो वषरें के अंदर इस परियोजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। 


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