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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: 7वां वेतन आयोग और सरकारी नौकरी... 28 मार्च को अमित शाह जारी करेंगे BJP का संकल्प पत्र

Published: Mon, 23 Mar 2026 09:05 PM (IST)

बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा 28 मार्च को कोलकाता में अपना 'संकल्प पत्र' जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे औपचारिक रूप से जारी कर सकते हैं।

अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र (फोटो-एएनआई)

अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र (फोटो-एएनआई)

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राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने अभियान को निर्णायक मोड़ देने की तैयारी कर ली है।

'परिवर्तन यात्रा' और 'ब्रिगेड रैली' की सफलता के बाद, पार्टी अब 28 मार्च को अपना चुनावी घोषणा पत्र यानी 'संकल्प पत्र' जारी करने जा रही है। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इसे औपचारिक रूप से जारी कर सकते हैं।

28 मार्च को आएगा BJP का संकल्प पत्र

राज्य संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष तापस राय के अनुसार, यह दस्तावेज पूरी तरह 'जनभागीदारी' पर आधारित है। भाजपा ने इसके लिए प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाकर ड्रॉपबॉक्स और अन्य माध्यमों से जनता की राय और सुझाव एकत्रित किए थे।

पार्टी का मानना है कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा इसकी घोषणा किए जाने से चुनावी वादों की विश्वसनीयता और राजनीतिक प्रभाव, दोनों में वृद्धि होगी।

प्रमुख चुनावी वादों पर टिकी नजरें

सूत्रों के अनुसार, अमित शाह के दो दिवसीय बंगाल दौरे (27-28 मार्च) के दौरान जारी होने वाले इस संकल्प पत्र में लोक-लुभावन घोषणाओं के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर होगा।

इसमें सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने, छह महीने में सभी रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती और नौकरियों में आयु सीमा में पांच साल की छूट जैसे क्रांतिकारी वादे शामिल हो सकते हैं।

तृणमूल की योजनाओं का काट

तृणमूल कांग्रेस की 'लक्ष्मी भंडार' तथा 'युवा साथी' जैसी योजनाओं के जवाब में भाजपा 'अन्नपूर्णा भंडार' और 'युवा शक्ति' जैसी रोजगार केंद्रित घोषणाएं कर सकती है। साथ ही, राज्य में केंद्रीय योजनाओं को लागू करने का स्पष्ट रोडमैप भी पेश किया जाएगा।

तापस राय ने सत्ताधारी दल के घोषणा पत्र को 'छलावा' बताते हुए दावा किया कि भाजपा का संकल्प पत्र बंगाल की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। पार्टी का लक्ष्य इस दस्तावेज को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाकर मतदाताओं को सीधे जोड़ना है।

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