टैक्सी हड़ताल में शामिल नहीं होगी एटक समर्थित यूनियन

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सीटू द्वारा 6 वं 7 अगस्त एवं बंगाल टैक्सी एसोसिएशन द्वारा 6 अगस्त से 72 घंटे तक के लिए बुलाई गई टैक्सी हड़ताल में एटक समर्थित यूनियन वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-आर्डिनेशन कमेटी शामिल नहीं होगी। कमेटी के संयोजक तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के सचिव नवल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि टैक्सी किराया बढ़ाने की मांग को लेकर एवं टैक्सी चालकों पर पुलिसिया जुल्म के विरोध में यह हड़ताल बुलाई गई है। उनकी यूनियन इन मुद्दों का समर्थन करती है लेकिन हड़ताल में शामिल नहीं होगी क्योंकि हाल में 2 जुलाई को उनकी यूनियन ने पुलिसिया जुल्म एवं टैक्सी चालकों पर झूठे मामले दर्ज करने के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल बुलाई थी। उस दौरान लालबाजार अभियान भी चलाया गया था। ऐसे में एक माह बाद ही दूसरी हड़ताल टैक्सी मालिकों एवं चालकों के लिए ठीक नहीं होगी इसलिए उनकी यूनियन वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-आर्डिनेशन कमेटी ने 72 घंटे की उक्त हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि बंगाल टैक्सी एसोसिएशन एवं सीटू ने अलग-अलग टैक्सी हड़ताल बुलाई है। सीटू समर्थित यूनियन ने 6 एवं 7 अगस्त को हड़ताल बुलाई है। दूसरी तरफ, बंगाल टैक्सी एसोसिएशन ने 6 अगस्त की सुबह 6 बजे से 9 अगस्त की सुबह 6 बजे तक 72 घंटे के लिए टैक्सी हड़ताल का आह्वान किया है। बंगाल टैक्सी एसोसिएशन के सहायक सचिव एवं वेस्ट बंगाल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुमन गुहा ने बताया कि उनकी हड़ताल को कलकत्ता टैक्सी एसोसिएशन सहित अन्य कई संगठन समर्थन कर रहे हैं। इसके पहले टैक्सी किराया, वेटिंग चार्ज बढ़ाने तथा टैक्सी चालकों पर ट्रैफिक पुलिस का जुल्म बंद करने की मांग को लेकर वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-आर्डिनेशन कमेटी (एआइटीयूसी) ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। संगठन ने न्यूनतम टैक्सी किराया 30 से बढ़ाकर 40 रुपये तथा वेटिंग चार्ज को 2 से बढ़ाकर 3 रूपये किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही पुलिसिया जुल्म एवं चालकों पर झूठे मामले थोपने के मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई है। पत्र के माध्यम से वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-आर्डिनेशन कमेटी के संयोजक तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के सचिव नवल किशोर श्रीवास्तव ने टैक्सी चालकों एवं मालिकों की स्थिति पर मुख्यमंत्री का ध्यानाकृष्ट किया है।

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