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अवमानना नोटिस के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं अभिषेक, बोले- मुझे न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाने का अधिकार

Published: Tue, 17 Nov 2026 08:19 PM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस के बावजूद अभिषेक बनर्जी अपने बयानों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

मुझे न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाने का अधिकार।

मुझे न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाने का अधिकार।

HighLights

  1. अभिषेक बनर्जी ने अवमानना नोटिस के बावजूद बयान वापस लेने से मना किया।

  2. न्यायपालिका के एक वर्ग पर भाजपा के प्रति झुकाव का आरोप लगाया।

  3. निर्वाचित जनप्रतिनिधि को न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाने का अधिकार बताया।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट से आपराधिक अवमानना का कारण बताओ नोटिस मिलने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अपने बयानों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

मंगलवार को दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने न्यायपालिका के एक वर्ग पर भाजपा के पक्ष में झुकाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपने बयान वापस नहीं लेंगे। उनका कहना है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें न्यायिक फैसलों और संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाने का अधिकार है।

मुझे न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाने का अधिकार- अभिषेक बनर्जी

उन्होंने कहा कि संविधान और जनता ने उन्हें यह अधिकार दिया है तथा वह नोटिस से डरकर झुकने वाले नहीं हैं। अभिषेक ने कहा कि अगर न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है तो निर्वाचित सांसद होने के नाते मैं भी एक सार्वजनिक प्राधिकरण हूं। मुझे न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका के एक वर्ग का रवैया भाजपा से जुड़े नेताओं के प्रति अलग और तृणमूल नेताओं के प्रति अलग है।

शुभेंदु, मुकुल और अर्जुन सिंह का भी किया जिक्र

अभिषेक ने आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने पर अदालत से स्थगन आदेश मिल जाता है, जबकि उनके मामले में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कानून का नियम सबके लिए समान होना चाहिए। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने का भी आरोप लगाया।

साथ ही मुकुल राय और अर्जुन सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि तृणमूल छोड़कर भाजपा में जाने के बाद उन्हें संरक्षण मिला। उन्होंने पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय का भी उल्लेख किया, जो बाद में भाजपा में शामिल होकर सांसद बने।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे तथा बिप्लब कुमार देब के बयानों का हवाला देते हुए अभिषेक ने पूछा कि उनके खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े होने के कारण इन नेताओं के प्रति अलग रवैया अपनाया जा रहा है।

अभिषेक ने बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हार का उल्लेख करते हुए एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई, जबकि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर भरोसा किया था। हालांकि, उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई विस्तृत तथ्य नहीं दिया।

गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने मंगलवार को अभिषेक के बयानों और सात नवंबर की सोशल मीडिया पोस्ट को प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना मानते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। दूसरी ओर, अदालत ने राज्य सरकार को अभिषेक की सुरक्षा व्यवस्था की दो सप्ताह के भीतर समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है।

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