'जोड़ा फूल ममता का था, है और रहेगा', चुनाव चिह्न विवाद पर अभिषेक बनर्जी ने दी सात दिन की मोहलत
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जोड़ा फूल चुनाव चिह्न पर ममता बनर्जी के अधिकार का दावा किया ...और पढ़ें
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चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद पर अभिषेक ने भाजपा को दी खुली चुनौती (फाइल फोटो)
HighLights
अभिषेक बनर्जी ने जोड़ा फूल पर ममता का दावा दोहराया।
विवादित चुनाव चिह्न के तथ्य सात दिन में होंगे सार्वजनिक।
ममता और ऋतब्रत गुटों में चुनाव चिह्न पर है विवाद।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न जोड़ा फूल को लेकर जारी विवाद के बीच डायमंड हार्बर के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को खुली चुनौती दी। उन्होंने दो टूक कहा कि जोड़ा फूल ममता बनर्जी का था, है और रहेगा।
इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे विवाद से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करने के लिए सात दिन की मोहलत दी। अभिषेक ने दावा किया कि पुलिस थाने में हलफनामा दाखिल किए जाने से लेकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने लाई जाएगी।
ममता बनर्जी के भाई गणेश बनर्जी के घर आयोजित जगद्धात्री पूजा के मौके पर पत्रकारों से बातचीत में अभिषेक ने कहा, "जोड़ा फूल ममता बनर्जी का था, है और रहेगा। बस सात दिन इंतजार कीजिए।" उन्होंने कहा कि किस तरह पुलिस थाने में हलफनामा दाखिल किया गया, इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी। उन्होंने बड़े पर्दे पर सभी तथ्य सार्वजनिक करने की भी बात कही।
चुनाव चिह्न पर ममता खेमे का दावा बरकरार
दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न जोड़ा फूल को लेकर ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी गुट के बीच विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने सितंबर में अंतरिम व्यवस्था के तहत दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव के लिए जोड़ा फूल चिह्न के इस्तेमाल से रोक दिया था।
इसके बाद दोनों पक्षों को आयोग की ओर से उपलब्ध स्वतंत्र चुनाव चिह्नों में से विकल्प चुनना पड़ा था। ममता बनर्जी का खेमा लगातार जोड़ा फूल पर अपना अधिकार जता रहा है। पार्टी के लिए यह केवल चुनाव चिह्न का विवाद नहीं, बल्कि तृणमूल की राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक विरासत से भी जुड़ा मामला है।
सात दिन में तथ्य सार्वजनिक करने का दावा
अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान में विशेष रूप से पुलिस थाने में हलफनामा दाखिल किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया। उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी।
हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि सात दिन के भीतर किस मंच पर और किस स्वरूप में ये तथ्य सामने रखे जाएंगे। उनकी इस चुनौती को चुनाव चिह्न विवाद में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले खेमे की ओर से राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर जवाबी तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
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