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West Bengal Assembly Election 2021: बंगाल में हटाए गए एडीजी कानून-व्यवस्था जावेद शमीम

West Bengal Assembly Election 2021 बंगाल में चुनाव की घोषणा के अगले ही दिन चुनाव आयोग ने राज्य के एडीजी (कानून व्यवस्था) जावेद शमीम को हटाने का फैसला किया। उनकी जगह दमकल विभाग के महानिदेशक (डीजी) पद पर तैनात जगमोहन को राज्य का नया एडीजी (कानून व्यवस्था) बनाया गया।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sat, 27 Feb 2021 07:22 PM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2021 07:22 PM (IST)
West Bengal Assembly Election 2021: बंगाल में हटाए गए एडीजी कानून-व्यवस्था जावेद शमीम
बंगाल में हटाए गए एडीजी कानून-व्यवस्था जावेद शमीम। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। West Bengal Assembly Election 2021: बंगाल में चुनाव तारीखों की घोषणा व आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ आयोग का एक्शन शुरू हो गया है। चुनाव की घोषणा के अगले ही दिन शनिवार को चुनाव आयोग ने राज्य के एडीजी (कानून व्यवस्था) जावेद शमीम को हटाने का फैसला किया। उनकी जगह दमकल विभाग के महानिदेशक (डीजी) पद पर तैनात जगमोहन को राज्य का नया एडीजी (कानून व्यवस्था) बनाया गया है। इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि चुनाव की घोषणा के बाद आयोग की यह पहली बड़ी कार्रवाई है, जब राज्य के किसी शीर्ष पुलिस अधिकारी को हटाया गया है। अधिसूचना के मुताबिक, जावेद शमीम को जगमोहन की जगह दमकल विभाग का नया डीजी बनाया गया है। राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले ही ज्ञानवंत सिंह की जगह जावेद शमीम को राज्य का नया एडीजी (कानून व्यवस्था) के पद पर नियुक्त किया था। जावेद इससे पहले कोलकाता पुलिस के विशेष आयुक्त के पद पर थे।

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आयोग के फैसले पर तृणमूल ने जताई आपत्ति

इधर, चुनाव आयोग द्वारा एडीजी (कानून व्यवस्था) के पद से जावेद शमीम को हटाए जाने के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। तृणमूल के वरिष्ठ सांसद व प्रवक्ता सौगत राय ने कहा कि इस तबादले के पीछे भाजपा हाथ है या नहीं यह देखना होगा। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई से उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजिमी है। दूसरी ओर, भाजपा ने चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग को जो उचित लगेगा वह इसके लिए स्वतंत्र है। सभी को इसे मानना ही होगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कई रिटायर्ड आइएएस व आइपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें हटाने के लिए कार्रवाई की मांग की। 


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