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बीएसएनएल कार्यालय ठप करने की चेतावनी

खड़गपुर टेलीकम डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले करीब 216 र्किमय

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 10:09 PM (IST)Updated: Thu, 05 Sep 2019 07:00 AM (IST)
बीएसएनएल कार्यालय ठप करने की चेतावनी
बीएसएनएल कार्यालय ठप करने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, खड़गपुर : खड़गपुर टेलीकम डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले करीब 216 र्किमयों को विगत 11 माह से वेतन न दिए जाने के मुद्दे को लेकर टीएमसी की ओर से मंगलवार को विरोध सभा का आयोजन किया गया। पश्चिम मेदिनीपुर जिला अंतर्गत खड़गपुर के इंदा में स्थित बीएसएनएल कार्यालय के समक्ष आयोजित सभा में जिला टीएमसी अध्यक्ष अजीत माईती, खड़गपुर टाउन टीएमसी अध्यक्ष रविशंकर पांडेय, नपाध्यक्ष प्रदीप सरकार, सभासद देवाशीष चौधरी समेत काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने सितंबर में ही कर्मचारियों को पूरा बकाया वेतन देने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई, तो फिर बीएसएनएल कार्यालय पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा।

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वेतन देने की मांग को लेकर टीएमसी की ओर से इस दिन सभा के साथ ही संस्थान की महाप्रबंधक मीरा मार्डी को ज्ञापन देने की योजना भी बनाई गई थी, लेकिन पूर्व सूचना के बावजूद कार्यालय में महाप्रबंधक की अनुपस्थिति को लेकर दलीय नेताओं में काफी नाराजगी व्याप्त हो गई। जिला टीएमसी अध्यक्ष अजीत माईती ने ठेका र्किमयों को वेतन न दिए जाने के विरोध में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए बीएसएनएल प्रबंधन समेत केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वेतन देने की मांग को लेकर ठेका कर्मचारी विगत एक माह से धरना दे रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल प्रबंधन के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, लेकिन केंद्रीय प्रतिष्ठान बीएसएनएल में 11 माह से वेतन न दिए जाने से कर्मचारी व परिजनों की क्या हालत हो रही होगी। इसे सहज ही समझा जा सकता है। भाजपा केवल जुबानी राजनीति ही करती आ रही है। गरीबों की फिक्र भाजपा के नेताओं को बिल्कुल भी नहीं है। माईती ने कहा कि जीएम को ज्ञापन देने के लिए पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन ज्ञापन लेने के लिए वे कार्यालय में मौजूद नहीं रही। किसी प्रकार डीजीएम को ज्ञापन दिया गया, लेकिन यदि सितंबर में ही कर्मचारियों को पूरा बकाया वेतन नहीं दिया गया, तो फिर हमलोग बीएसएनएल कार्यालय पूरी तरह से ठप कर देंगे। इसके लिए बीएसएनएल प्रबंधन समेत केंद्र सरकार भी जिम्मेदार होगी।


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