देश में समान खाद्य सुरक्षा बिल का अनुपालन असंभव

जागरण संवाददाता, खड़गपुर : कंफेडरेशन ऑफ पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिला महासचिव सह कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की पश्चिम बंगाल इकाई के संयोजक राजा राय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने जो बिल तैयार किया है, उसे बड़े प्रतिष्ठानों में लागू किया जा सकता है, परंतु पूरे देश में समान रूप से उसका अनुपालन कर पाना संभव नहीं होगा।

बुधवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर के इंदा इलाके में स्थित एक होटल में आयोजित में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजा राय ने कहा कि देश में लाखों लोग ठेले पर गोलगप्पा, आलू टिकिया, आलू चॉप, ¨सघाड़ा समेत अन्य स्थानीय उत्पादों से तैयार की गई खाद्य सामग्रियों की बिक्री करते हैं। ऐसे लघु व मझोले स्तर के कारोबारियों को भी यदि खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया तो उनके पास कारोबार बंद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से इस कानून में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। संवाददाता सम्मेलन में संगठन के पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर व झाड़ग्राम जिला इकाई के संयोजक जयंत साहू, पूजा मॉल इकाई के सचिव मनोज प्रधान, मृणमय मिश्रा, किरणमय साहा, कृष्ण झंवर समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। राय ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून, जीएसटी को लेकर व्यापारियों को हो रही समस्याओं व ई-वे बिल समेत अन्यान्य मुद्दों को लेकर कंफेडरेशन ऑफ पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आगामी दो जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लघु व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी इस बाबत हम लोग समर्थन मांगेंगे। इसके साथ ही जीएसटी में आए दिन आ रही खामियों को दूर करने, ई-वे बिल को अंतर्राज्यीय स्तर पर लागू करने की मांग कर रहे हैं। वॉलमार्ट को देश में सौ प्रतिशत कारोबार करने की छूट देने का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर दो जुलाई को जिलास्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष, जबकि 23 से 25 जुलाई तक दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होगा।