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बंगाल के वन विभाग में कर्मचारियों का भारी संकट, जंगलों की सुरक्षा के लिए पुलिस से मांगे गए 500 जवान

Published: Thu, 19 Nov 2026 07:07 PM (IST)

पश्चिम बंगाल के वन विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा प्रभावित हो रही ...और पढ़ें

बंगाल वन विभाग में कर्मचारियों का संकट (यह तस्वीर खबर की प्रस्तुतीकरण के लिए AI की मदद से बनाई गई है।)

बंगाल वन विभाग में कर्मचारियों का संकट (यह तस्वीर खबर की प्रस्तुतीकरण के लिए AI की मदद से बनाई गई है।)

HighLights

  1. वन विभाग में 20-25 वर्षों से स्थायी भर्ती नहीं हुई।

  2. वन मंत्री ने 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती का प्रस्ताव भेजा।

  3. कर्मचारी कमी से वन्यजीवों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा।

जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी/अलीपुरद्वार। उत्तर बंगाल समेत पूरे बंगाल में जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग अब राज्य पुलिस के जवानों की मदद लेने जा रहा है। वन विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए राज्य पुलिस से 100 एएसआइ और 400 कांस्टेबलों को अस्थायी रूप से लेने की तैयारी की गई है।

वन मंत्री मनोज कुमार ओरांव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लिखित प्रस्ताव भी भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद कुल 500 पुलिसकर्मियों को वन विभाग में तैनात किया जाएगा।

वन मंत्री के अनुसार, पिछले 20 से 25 वर्षों से वन विभाग में स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण पूरे राज्य में वनकर्मियों की भारी कमी हो गई है। इसका सीधा असर जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। राज्य के कुछ वन मंडलों में स्वीकृत पदों के मुकाबले कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम रह गई है।

कर्मचारियों की कमी का असर उत्तर बंगाल में विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। जंगलों से निकलकर हाथियों और अन्य वन्यजीवों के आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने पर वन विभाग के सामने लोगों की जान और फसलों की सुरक्षा की चुनौती खड़ी हो जाती है। कई बार एक ही समय में अलग-अलग इलाकों में हाथियों के झुंड पहुंच जाते हैं।

सीमित कर्मचारियों के कारण वन विभाग सभी स्थानों पर एक साथ अभियान नहीं चला पाता। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती है। कई बार वनकर्मियों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ती है।

वन्यजीवों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का भी प्रावधान है। इसके लिए सक्षम मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होता है। पुलिस ही यह काम करती है।

हालांकि पुलिस विभाग के सामने भी कर्मचारियों और वाहनों की कमी की समस्या है। ऐसे में वन विभाग की सहायता के लिए पुलिस के मैदान में उतरने से उस पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ने की आशंका है।

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