आरटीआई से खुलासा, पीएमओ के पास नहीं है कोविड-19 संबंधित पीएम केयर्स फंड की जानकारी!

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के पास कोविड-19 फंड से संबंधित पीएम केयर्स फंड व अन्य फंड्स की जानकारी नहीं है। यह तथ्य एक आरटीआई आवेदन के जवाब से उभर कर सामने आया है। सिलीगुड़ी महकमा अंतर्गत बागडोगरा के रहने वाले, पेशे से सहायक प्राध्यापक रवि भूषण सिंह ने बीते नौ मई को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के समक्ष ऑनलाइन आरटीआई दाखिल की थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के बजट डिविजन की ओर से इस आरटीआई का जवाबी पत्र आवेदक को बीते 20 मई को ई-मेल द्वारा प्राप्त हुआ है।जवाबी ईमेल में यह भी कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते ई-मेल द्वारा जवाब भेजा जा रहा है। जवाबी ई-मेल में जवाबी पत्र पीडीएफ फाइल के रूप में संलग्न है। 

भारत सरकार व सेंट्रल पब्लिक इंफाॅर्मेशन ऑफिस के अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी इस जवाबी पत्र में कहा गया है कि उल्लिखित आरटीआई से संदर्भित, इस अनुभाग में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।कोविड-19 से संबंधित निधि के उपयोग का विषय स्वास्थ्य शोध विभाग से संबंधित है। इसीलिए, सीधे आवेदक को सूचना प्रदान करने हेतु, यदि कोई हो, उल्लिखित आरटीआई को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ स्वास्थ्य शोध विभाग के अवर सचिव को स्थानांतरित किया जा सकता है।

आवेदक ने पूछा था कि "मुझे शोध उद्देश्य हेतु, हमारे देश में कोविड -19 से संबंधित सभी निधियों के संग्रह और उपयोग से संबंधित सभी विवरण प्रदान किए जाएं। विशेष रूप से मैं पीएमओ से अनुरोध करूंगा कि वह मुझे भारत सरकार द्वारा पीएम केयर्स, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक या कोविड-19 के संबंधित अन्य बाहरी वित्तीय मदद का विवरण प्रदान करे। कृपया राशि का भी उल्लेख करें कि हमारे देश में कोविड-19 से संबंधित किस कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है/की जाएगी"।इसका उपरोक्त जवाब आया है।

इस जवाब पर आवेदक का कहना है कि "अब कोविड-19 से संबंधित पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ? यह पीएमओ नहीं बताएगा तो क्या स्वास्थ्य विभाग बताएगा! आखिर, पीएमओ ने ही सभी विभाग को राशि का आवंटन किया है। मैंने सवाल पीएमओ से किया था और जवाब स्वास्थ्य विभाग के बजट डिविजन की ओर से भेजा गया है। मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। अब आगे अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने पर विचार कर रहा हूं।"

वैसे, आवेदक को जवाब में यह भी उल्लिखित किया गया है कि यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र के जारी होने के 30 दिनों के अंदर आप अपीलीय प्राधिकरण (निदेशक, बजट, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली) से संपर्क कर सकते हैं।