आम बजट को लेकर क्या कहते हैं सिलीगुड़ी के लोग, आप भी जानिए...

सिलीगुड़ी [जागरण संवाददाता]। संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट पर सिलीगुड़ी शहर के कारोबारियों, वेतन भोगियों व अधिवक्ताओं की ओर से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। 
गौरी शंकर मित्रुका (कर अधिवक्ता) ने कहा कहा कि बजट संतुलित है, लेकिन आयकर दाताओं के लिए निराशाजनक है। आयकर के अंतर्गत दी गई छूट केवल पांच लाख रुपये तक के आयकरदाताओं को मिली । टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
गोपाल खोरिया (अध्यक्ष, सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन) ने कहा कि अच्छा लोक लुभावन बजट है। निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए काफी सौगातें दी गई हैं। आयकर में मध्यम वर्ग को खुशी की बात है, लेकिन उच्च मध्यम वर्ग को निराशा हाथ लगी है।
शिव शंकर सरकार (अध्यक्ष नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन) ने कहा कि चुनावी बजट के बावजूद प्रशंसनीय है। इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ जरूर दिया गया है। सभी वर्ग को खुश करने का प्रयास किया गया है। रियल ईस्टेट सेक्टर में टैक्स सुधार की स्थिति से घर बनाने वाले तथा खरीदने वाले दोनों लाभान्वित होगें।
हीरालाल अग्रवाल (सचिव हार्डवेयर मर्चेट एसोसिएशन) ने कहा कि आयकर में छूट की घोषणा से केवल एक वर्ग को फायदा होगा। रियल ईस्टेट सेक्टर में सुधार से दबे हुए इस सेक्टर में नयी जान आ जाएगी। टीडीएस एवं भाड़े की आमदनी को बढाया जाना स्वागत योग्य है।
मनोज शर्मा (रियलटर्स) ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़ा बजट है। दो घर पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए दो घर हैं, अब उन्हें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब दो घर से मिलने वाले किराए पर भी आयकर की छूट मिलेगी। अंतरिम बजट में घोषणा की गई है कि घर किराये से होने वाली 2.4 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
विजन चक्रवर्ती (अर्थशास्त्री) के अनुसार संतुलित बजट कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी को लुभाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। बजट मे राजकोषीय घाटे को नियमित करने के लिए इसके पहले के बजट में मार्च 2020 तक इसे 3.1 प्रतिशत तक जीडीपी लाने की बात कही गई थी, लेकिन यह प्रतिबद्धता इस बार बजट में नहीं दिखी।
योगेश अग्रवाल ( सीए, उपचेयरमैन आइसीएआइ,सिलीगुड़ी शाखा) ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मामले में सराहनीय बजट है। रियल ईस्टेट के अलावा किराये में छूट भी सराहनीय कदम है। वेतन भोगियो के लिए भी इस बजट में राहत दी गयी है।
विशाल जैन सीए ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की आमदनी पर दी गई छूट सराहनीय है, लेकिन इससे उपर आमदनी वालों पर ध्यान नहीं दिया गया। 80 सी की लिमिट को और बढाया जा सकता था।