बागडोगरा एयरपोर्ट का विस्तार बहुत जरूरी : राजू बिष्ट

-नौ साल बाद हुई बागडोगरा एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : नौ साल के लंबे अंतराल के बाद सोमवार को बागडोगरा एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक बागडोगरा एयरपोर्ट की गई। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजू बिष्ट के नेतृत्व में हुई बैठक में माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी विधान सभा क्षेत्र के विधायक शंकर मालाकर व बागडोगरा एयरपोर्ट के निदेशक सुब्रमणी पी समेत अन्य लोग शामिल हुए। सांसद व कमेटी के अध्यक्ष राजू बिस्टा ने राज्य सरकार से हवाई अड्डे पर बुनियादी ढाचे के विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को लगभग 105 एकड़ जमीन सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। 13 सदस्यीय समिति में बागडोगरा हवाई अड्डे के निदेशक, दार्जिलिंग जिले की डीएम, सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर, सिलीगुड़ी नगर निगम के आयुक्त, माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी के विधायक शकर मालाकार, ऋषि भुजेल, एओयू लुकास एडवर्ड्स, मुख्य हवाईअड्डा सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। हालांकि बैठक में डीएम व पुलिस कमिश्नर मौजूद नहीं थे।

बैठक के संवाददाताओं से बातें करते हुए बिष्ट ने कहा कि नौ साल बाद, हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई है। समिति की प्राथमिकता यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बागडोगरा एयरपोर्ट पर प्रतवर्ष 30 लाख यात्रियों का आवागमन हो गया है, जबकि मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग में प्रति वर्ष अधिकतम 7.5 लाख यात्रियों के संचालन की क्षमता है। इसने पैसेंजर फुटफॉल के मामले में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है।यह कोलकाता के बाद सबसे अधिक लाभ कमाने वाला हवाई अड्डा है। वर्तमान में, हवाई अड्डे पर प्रतिदिन 35 फ्लाइट्स का आवागमन होता है। बढ़ते पर्यटकों और हवाई यातायात के साथ, हवाई अड्डे को जल्द से जल्द विस्तार की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने पहले ही नए टर्मिनल भवन के लिए योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन जमीन सौंपने का काम चल रहा है और यह मुख्य मुद्दा है। हवाई अड्डा किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, लेकिन यह क्षेत्र और लोगों के विकास के लिए है, सभी को राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र व दोनों को हवाई अड्डे के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बिष्ट ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार समग्र रूप से उत्तर बंगाल के लोगों और विकास के बड़े लाभ के लिए आवश्यक भूमि सौंपने की राजनीति से ऊपर उठेगी। उन्होंने कहा कि जमीन के लिए मुआवजे रूप में 25 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई गई है।

कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि आम तौर पर एडवाइजरी कमेटी की बैठक हर छह महीने में आयोजित की जाती थी लेकिन नौ साल के अंतराल को दूर करने के लिए हर तीन महीने पर बैठक करने का निर्णय लिया गया है।

बिष्ट ने कहा यह क्षेत्र बाग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन के करीब स्थित है, इसे देखते हुए नोबेल कोरोनोवायरस पर तैयारियों व बागडोगरा से सिक्किम व दार्जिलिंग के लिए हेलिकाप्टर सेवा शुरू करने के बारे में चर्चा की गई।