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West Bengal: राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले, बंगाल में हुईं हिंसक घटनाएं चिंताजनक

Governor Jagdeep Dhankar. अपने संदेश में राज्यपाल ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनता का पैसा खर्च किए जाने का भी आरोप लगाया।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sun, 26 Jan 2020 11:24 AM (IST)Updated: Sun, 26 Jan 2020 11:24 AM (IST)
West Bengal: राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले, बंगाल में हुईं हिंसक घटनाएं चिंताजनक
West Bengal: राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले, बंगाल में हुईं हिंसक घटनाएं चिंताजनक

कोलकाता, जागरण संवाददाता। Governor Jagdeep Dhankar. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधते हुए बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में हुई हिंसक घटनाओं को चिंताजनक करार दिया। अपने संदेश में राज्यपाल ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनता का पैसा खर्च किए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र व राज्य के संबंधों का भी जिक्र करते हुए कहा कि दोनों के बीच टकराव जैसी स्थिति से विवादों व मसलों का समाधान नहीं किया जा सकेगा।

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धनखड़ ने कहा-'हमारे संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच सभी तरह के मसलों व विवादों का समाधान मौजूद है। आमने-सामने की स्थिति हल नहीं है। समन्वय होना जरुरी है और हमें इस दिशा में काम करना चाहिए।' राज्यपाल ने आगे कहा-'हिंसा लोकतंत्र के खिलाफ है। 2020 में इसे खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए ताकि बंगाल अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाए। पिछले कुछ वर्षों में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, वे चिंताजनक हैं। शिक्षा के मंदिर में भी ¨हसा के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।'

धनखड़ ने कहा-'सरकारी फंड का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए, राजनीतिक कार्यों में नहीं। हमने पूर्व में ऐसे मामले देखे हैं। यह समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे मूल्यों की फिर से पुष्टि करने का है। ऐसे माहौल पर जोर दिया जाना चाहिए, जहां सभी निर्भय होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके क्योंकि लोकतंत्र का मूल यही है।' राज्यपाल ने परोक्ष तौर पर यह भी कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों के नामों को मंजूरी नहीं दे रही।

उन्होंने कहा-'हमारे किसानों का इस योजना में 4,000 करोड़ रुपये भी ज्यादा बकाया हैं। उनके नाम मंजूर नहीं होने के कारण उन्हें धनराशि नहीं दी जा सकी है। मैं संबंधित अधिकारियों से इस बाबत उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं, ताकि इस नाइंसाफी को खत्म किया जा सके।' राज्यपाल ने कहा कि संवैधानिक पदों पर आसीन सभी को अपनी सीमा में रहकर काम करते हुए उदाहरण पेश करना चाहिए। इसी तरह गवर्नेंस व राज्य के विकास में भी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

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