सिलीगुड़ी में खुला इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का नॉर्थ बंगाल चेप्टर कार्यालय

फोटो, राजेश-

-राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन

- सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर की आर्थिक राजधानी बताया

-कारोबारियों को सभी सहयोग करने का वादा

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी का उत्तर बंगाल चेप्टर गठित किया गया। इस चेप्टर का उद्घाटन मंगलवार को राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किया। उत्तर बंगाल चेप्टर के नए चेयरमैन निशांत मित्तल बनाए गए हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत पुराना संगठन है। सिलीगुड़ी व्यवसाय के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां उद्योग व व्यवसाय की काफी संभावनाएं हैं। इसे उपेक्षित करके नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्र के निर्माण में उद्योग जगत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी पूर्वोत्तर आर्थिक राजधानी भी है। सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर का गेटवे भी कहा जाता है। यहां के व्यवसायियों से वह खुद जुड़कर रहना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले राज्यपाल हैं, जो इस क्षेत्र से अपने आप को जोड़ रहे हैं। यहां के प्रशासन से अपने आपको जोड़ रहा हूं। राज्यपाल ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पूरा ध्यान है। प्रधानमंत्री के पांच ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी के सपने को साकार करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। उन्होंने उद्योपतियों से उद्योग के माध्यम से व व्यवसाय के माध्यम से नए-नए रोजगार के अवसर तलाशने व दक्षता विकास पर फोकस करने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि अगर सरकारी कार्यालयों से व्यवसाय संबंधी दिक्कत हो तो उनसे मिलने के लिए राजभवन का दरवाजा खुला है। इस मौके पर राज्यपाल धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद थी।

उक्त कार्यक्रम को इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन मयंक जलान, उद्योपति हर्षव‌र्द्धन नेवटिया व इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, उत्तर बंगाल चेप्टर के चेयरमैन निशांत मित्तल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम संचालन इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के महा निदेशक डॉ राजीव सिंह ने किया। बॉक्स में -

वकील के साथ राजनीतिज्ञ भी राज्यपाल ने कहा कि मैं एक वकील भी हूं तथा एक राजनीतिज्ञ भी। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल धनखड़ को 10 नवंबर 1989 को राजस्थान हाइकोर्ट के अधिवक्ता के रूप में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के साथ नामाकित किया गया था।

राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा 27 मार्च 1990 को उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित, और 30 जुलाई, 2019 को राज्यपाल के पद की शपथ लेने तक राज्य के सबसे वरिष्ठ नामित वरिष्ठ अधिवक्ता थे।

1990 के बाद से राज्यपाल धनखड़ मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके मुकदमेबाजी का फोकस एरिया स्टील, कोल, माइन और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन रहा है।

एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में वर्ष 1987 में सबसे कम उम्र में राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के

झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए।

1990 में एक संसदीय समिति के अध्यक्ष चुने गए तथा वर्ष 1990 में केंद्रीय मंत्री थे। वर्ष 1993 से 1998 तक अजमेर जिले में किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए।

लोकसभा और राजस्थान विधानसभा दोनों में, वह महत्वपूर्ण समितियों का हिस्सा थे। वह केंद्रीय मंत्री रहते हुए एक संसदीय समूह के उप-नेता के रूप में यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।