किसानों को फसल बीमा देने की घोषणा, आगामी तीन साल तक बुनकरों से कपड़ों की खरीदारी करेगी राज्य सरकार

कोलकाता, जागरण संवाददाता। राज्य सचिवालय नवान्न में कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुलबुल प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरण को वाहनों को भेजने के उपरांत मौके पर सीएमओ से इलाकेवार किसानों को हुई क्षति से संबंधित तथ्य संग्रह करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कहा कि उनकी सरकार की ओर से राज्य के सभी किसानों को फसल बीमा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ममता ने आगामी तीन वर्षो तक बुनकरों से कपड़े व अन्य आवश्यक बिस्तर आदि की खरीदारी किए जाने की घोषणा की, जिसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं से राहत में किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य की ओर से ‘कृषक बंधु’ परियोजना के तहत किसानों को एकमुश्त पांच हजार रुपये दिए जाते हैं। हालांकि सियासी जानकारों की मानें तो मुख्यमंत्री ने किसानों व बुनकरों को साधने की सफल कोशिश की है। इससे किसानों के साथ ही राज्य के बुनकरों को भी काम मिलेगा। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में भी इन योजनाओं के बदौलत ममता को लाभ मिल सकता है। हालांकि, इन परियोजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं इसकी निगरानी को बीडीओ को गांव-गांव जाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं इसकी रिपोर्ट जिला शासक को सौंपने की बात कही गई है। जिसे जिला शासक राज्य सचिवालय को भेजेंगे।

राज्य सरकार चक्रवाती तूफान ‘बुलबुल’ से प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्रियां वितरित करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राहत सामग्रियों में कंबल, स्टोव, बर्तन, खाने-पीने की चीजें और कपड़े शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस दिन राज्य सचिवालय नवान्न से राहत सामग्रियों से भरी 12 गाड़ियों को पूर्व मेदिनीपुर और उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों के चक्रवात प्रभावित इलाकों के लिए रवाना किया गया। ममता ने कहा कि उनकी सरकार अब तक पांच लाख तिरपाल, 45,000 लालटेन और प्रत्येक प्रभावित परिवार को पांच लीटर किरासन तेल प्रदान कर चुकी है।

चक्रवात के कारण बेघर हुए लोगों को सरकारी योजना के तहत आवास भी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एमएसएमई सेक्टर को साइकिल एवं गैर-प्रदूषण वाले ओवन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर कोई इस तरह की इकाइयां खोलने में दिलचस्पी दिखाएगा तो उसे राज्य सरकार की ओर से जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सरकारी स्कूलों एवं मदरसा के बच्चों के बीच अब तक करीब एक करोड़ साइकिल का वितरण किया जा चुका है। योजनाओं की निगरानी को बीडीओ काटेंगे गांवों की चक्कर, रिपोर्ट तैयार जिला शासक को सौंपने का निर्देश।