फेम स्कीम का पूरा नाम Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India है।
इस सरकारी योजना को 2011 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय मिशन के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था।
यह योजना इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माताओं और खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
अभी इस योजना का दूसरा फेज चल रहा है और इसकी अवधि 2024 तक वैध है।
इस योजना के तहत सरकार 10 लाख पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी।
15 लाख रुपये के एक्स-फैक्ट्री मूल्य वाले 35,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को 1.5 लाख रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा