केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। आइए जानते हैं कि इससे किन लोगों को लाभ होगा?
नरेद्र मोदी की सरकार ने साल 2016 के जनवरी महीने में 7वां वेतन आयोग को लागू किया था। इससे पहले 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 वर्ष का था।
8th Pay Commission लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तय किया जा सकता है। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपए हो सकती है।
इस फैक्टर से सैलरी तय किए जाने पर न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए हो सकती है। इस फैक्टर से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाती है।
अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तय की गई है। वहीं, पेंशनभोगियों की पेंशन को 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 किया जा सकता है।
इसके तहत सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया था। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हुई थी। इस दौरान फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया था।
इस फैक्टर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाया जाता है। इससे अलग-अलग लेवल पर सैलरी बढ़ाई जाती है। हालांकि, इसमें भत्ते को शामिल नहीं किया जाता है।
वेतन आयोग में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs), ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक नहीं आते हैं। वहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है।
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