वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। जिसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देना होगा।
कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले छह हजार रुपये के वार्षिक भुगतान को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।
पुरुष किसानों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जा सकता है, जबकि महिला किसानों को दी जाने वाली राशि 12 हजार रुपये तक बढ़ सकती है।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अंतरिम बजट में इस परिव्यय को बढ़ाया जाएगा।
किसानों को उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 1.8 लाख करोड़ रुपये रखे जाने की उम्मीद है जो उत्पादन की लागत में कटौती करने में मदद करता है।
किसान क्रेडिट कार्ड परिव्यय के लिए 2023-24 में 23 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जो बढ़ाए जाने की संभावना है।
देश में करीब 86 फीसदी छोटे किसान हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं में भी आवंटन में वृद्धि देखी जा सकती है।
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