1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। इस बजट को लेकर सभी सेक्टर से कई उम्मीद है।
अंतरिम बजट में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की निकासी पर लगने वाले टैक्स की रियायती दर को बढ़ाया जा सकता है।
सरकार विशेष रूप से 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अहम फैसले ले सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर सकती हैं। यह उनका छठा बजट होगा।
वर्तमान में एनपीएस में मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 10 प्रतिशत का टैक्स छूट दिया जाता है। जबकि, ईपीएफओ के मामले में यह 12 फीसदी है।
इसके अलावा एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में 60 प्रतिशत की एकमुश्त निकासी टैक्स फ्री है।
सरकार ने पिछले साल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के तहत एक समिति का गठन किया था।
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